केंद्र सरकारच्या विरोधात WhatsApp ची हायकोर्टात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत

व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला दिला आहे. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात अ‌ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असे व्हॉट्सअ‌ॅपने म्हटले आहे.

    केंद्र सरकारच्या नवीन डिजिटल नियमांविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. या नियमांना विरोध देखील होत आहे. दरम्यान, या नियमांच्या विरोधात इन्स्टंट मेसेजिंग अ‌ॅप व्हॉट्सअ‌ॅप कोर्टात गेले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला दिला आहे. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात अ‌ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असे व्हॉट्सअ‌ॅपने म्हटले आहे.

    दरम्यान फेसबुकनं म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करणं ही कंपनीची जबाबदारी आहे. पण काही नियमांबाबत सरकारशी विस्तृत चर्चा होणं अपेक्षित आहे.

    कंपनीच्या प्रवक्त्यानी काय म्हटलं ?

    याबाबत कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आम्ही आमच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसमवेत सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवू, जेणेकरुन आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करू शकू आणि आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंत्यांना सहकार्य करू.”

    व्हॉट्सअ‍ॅपची कोर्टाला विनंती

    व्हॉट्सअ‍ॅपने कोर्टाला विनंती केली की, नवीन नियमांना भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे जाहीर करावे. कारण सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर अशी अट ठेवण्यात आली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याने विचारले तर ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ म्हणजे प्रथम विशिष्ट संदेश कोणी पाठवला, हे शोधावे लागेल.

    सरकारचे नवे नियम काय आहेत? 

    25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.

    केंद्र सरकाने आखून दिलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी फक्त स्वदेशी ‘कू’ या सोशल मीडिया कंपनीने केली असून इतर कोणत्याही कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

    फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारनं या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नव्या नियमांचं पालन करण्याचा आदेश दिला होता. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. तीन महिने झाले तरी या कंपन्यांकडून सरकारला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने केंद्र सरकार संतप्त असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.  त्यामुळं आता केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांवर काही कारवाई होते का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.