marriage

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (एसएमए) होणारे विवाह ऑनलाईन-व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून करता येऊ शकतील किंवा नाही, यावर केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाचा विचार सुरू आहे. न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने प्रकरणात मते ऐकल्यानंतर विचार-विनिमयासाठी हे प्रकरण व्यापक पीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिलेत.

    कोचीन : विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (एसएमए) होणारे विवाह ऑनलाईन-व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून करता येऊ शकतील किंवा नाही, यावर केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाचा विचार सुरू आहे. न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांच्या एकल खंडपीठाने प्रकरणात मते ऐकल्यानंतर विचार-विनिमयासाठी हे प्रकरण व्यापक पीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिलेत.

    विशेष विवाह कायद्यासाठी वर आणि वधू यांची व्यक्तिगत शारीरिक उपस्थितीची आवश्यकता नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सगळी कायदेशीर प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडली जाऊ शकते, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

    दुसरीकडे, राज्य सरकारने मात्र विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडण्याला विरोध दर्शवला आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणीपूर्वी विवाह होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विवाह अधिकाऱ्यांसमोर दोन्ही पक्ष आणि साक्षीदारांची शारीरिक उपस्थिती आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

    सेच ऑनलाईन पद्धतीने या विवाहांना मान्यता दिली गेली तर हे विवाहांचे ‘इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर’ बनविण्यासाठी तसेच फी भरण्यासाठी एक ऑनलाईन माध्यम स्थापित करणे आवश्यक आहे, जे सध्या अस्तित्वात नाही, असाही तर्क राज्य सरकारने दिला आहे.  विवाह नोंदणीसाठी दोन्ही पक्षांपैंकी कमीत कमी एक जण विवाह अधिकाऱ्याच्या क्षेत्राचा रहिवासी (विवाहाची सूचना जारी करण्यापूर्वी कमीत कमी 30 दिवस) असणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने कारण दिले. त्यामुळे निवासाची अट पूर्ण न करू शकणाऱ्या आणि परदेशात राहणाऱ्या दोन व्यक्तींचा विवाह ऑनलाईन माध्यमातून होऊ शकत नाही, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.