कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मिळणार 50 हजार रुपये; अर्ज केल्यावर 30 दिवसांत बँक खात्यात जमा होणार पैसे

मध्य प्रदेशात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृताच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई (अनुदान रक्कम) दिली जाणार आहे( Death due to corona compensates 50 thousand in madhya pradesh). यासंदर्भात राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्रात कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करणे आवश्यक नाही. कागदपत्रे प्रमाणित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. ही समिती ३० दिवसांत निर्णय घेईल. नवीन नियम ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असतील.

    भोपाळ : मध्य प्रदेशात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृताच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई (अनुदान रक्कम) दिली जाणार आहे( Death due to corona compensates 50 thousand in madhya pradesh). यासंदर्भात राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्रात कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करणे आवश्यक नाही. कागदपत्रे प्रमाणित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. ही समिती ३० दिवसांत निर्णय घेईल. नवीन नियम ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असतील.

    सरकारी नोंदीनुसार, राज्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत १०,५२६ मृत्यू झाले आहेत. याशिवाय या साथीमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, मात्र प्रमाणपत्रात त्याचा उल्लेख नव्हता. इथेही कोरोनाने कुणाचा मृत्यू झाला असेल तर, मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाईसाठी मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. राज्य सरकार हे पैसे स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) मधून देणार आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या रकमेचे वितरण करणार आहे. दावेदार आवश्यक कागदपत्रे आणि मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणासमोर सादर करेल.

    कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर 30 दिवसांत सानुग्रह रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम आधारशी लिंक केली जाईल. संचालक लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे, मृतांच्या नातेवाईकांना ही रक्कम थेट बँक खात्यात मिळेल.

    अशा प्रकरणांमध्ये, जेथे MCCD म्हणजेच मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनाचा उल्लेख नसेल किंवा प्रमाणपत्रात मृत व्यक्तीच्या वारसाचा उल्लेख नसेल, तेव्हा ते मृत्यू प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या कोरोना संसर्ग समितीकडे अर्ज करू शकतात.

    शासनाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, CMHO, जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा प्राचार्य किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य किंवा HOD (जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास) आणि विषय तज्ञ सदस्य असतील.

    या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल

    समितीच्या प्रक्रियेनुसार प्रकरणे निकाली काढली जातील. हा मृत्यू कोरोना संसर्गामुळे झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्यास प्रमाणपत्र दिले जाईल. यासाठी समितीमार्फत सर्व कागदपत्रे व परिस्थितीची पडताळणी केली जाईल. समितीकडे प्राप्त सर्व प्रकरणे ३० दिवसांत निकाली काढण्यात येतील. जन्म-मृत्यू नोंदणीही समितीकडून निबंधकांकडे पाठवली जाणार आहे.

    विष, अपघात, आत्महत्या किंवा खून कोविडमुळे झालेला मृत्यू मानला जाणार नाही. जरी त्या व्यक्तीला कोविडची लागण झाली असेल.
    ज्यांना मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ती योजना किंवा मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुग्रह योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे किंवा जे या योजनांतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत अशा व्यक्ती आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ही भरपाई मिळणार नाही. .
    पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले सरकारी कर्मचारी यासाठी पात्र असणार नाहीत.

    कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूसाठी देय रकमेची देय तारीख देशात कोविड-19 संसर्गाची पहिली केस आल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल. सानुग्रह अनुदानाची तरतूद महामारी म्हणून COVID-19 संसर्गाची अधिसूचना रद्द करेपर्यंत किंवा अनुग्रह रकमेसंबंधी पुढील आदेश, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत लागू राहील.

    मृत व्यक्तीची पत्नी/पती (जसे असेल तसे) प्रथम हक्कदार असतील.  पत्नी आणि पती नसल्यास, अविवाहित कायदेशीर मुले पात्र असतील. मूल नसल्यास रक्कम पालकांना दिली जाईल.

    सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या पीडितेच्या कुटुंबाला 50,000 रुपयांची एक्स-ग्रेशिया मंजूर केली आहे. राज्य सरकारे त्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ही रक्कम देणार आहेत. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) ला अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य किंवा केंद्र सरकार स्वतंत्रपणे नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवू शकते.

    सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कोणतेही राज्य सरकार नुकसान भरपाई नाकारू शकत नाही कारण मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोविडचा उल्लेख नाही. प्रमाणपत्र आधीच जारी केले असल्यास आणि कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला आक्षेप असल्यास, ते संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील करू शकतात. आरटी-पीसीआर सारखी आवश्यक कागदपत्रे दाखवून प्राधिकरणाला मृत्यू प्रमाणपत्रात बदल करावे लागतील. त्यानंतरही कुटुंबाचा आक्षेप असल्यास तो तक्रार निवारण समितीपुढे जाऊ शकतो.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना परिपत्रक जारी केले होते. गृह मंत्रालयाने आदेशात म्हटले आहे की, 3 सप्टेंबर रोजी आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय परिषदेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मदत कार्यात सहभागी असलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांनाही अनुग्रह लागू आहे. किंवा पूर्वतयारी क्रियाकलाप. त्याचा मृत्यू देखील COVID-19 म्हणून प्रमाणित आहे.