पश्चिम बंगाल सरकारने (West Bengal Government) पेगॅसस प्रकरणी न्यायमूर्ती लोकूर आयोगामार्फत सुरु केलेल्या चौकशीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. (Supreme Court Stay On Lokur Committee Inquiring Pegasus Snooping Scandal ) सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना अशाप्रकारे समिती गठीत करणं योग्य नसल्याचं सांगत सरन्यायाधीश रमण यांच्या खंडपीठाने नाराजी जाहीर केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court Stay On Lokur Committee Inquiring Pegasus Snooping Scandal ) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी(Mamata Banerjee) यांना झटका दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसस प्रकरणी न्यायमूर्ती लोकूर आयोगामार्फत सुरु केलेल्या चौकशीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना अशाप्रकारे समिती गठीत करणं योग्य नसल्याचं सांगत सरन्यायाधीश रमण यांच्या खंडपीठाने नाराजी जाहीर केली आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारकडून चौकशी आयोग गठीत करण्यात आल्याच्या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्था ग्लोबल व्हिलेज फाऊंडेशनने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने चौकशी आयोगाला स्थगिती दिली. ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत केली होती. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तींवर अशाप्रकारे हेरगिरीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं सांगितलं होतं.
याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश एम बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीस समिती गठीत केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला नोटीसदेखील बजावली आहे. सरन्यायाधीश रमण यांनी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं की, “हे काय सुरु आहे? गेल्यावेळी तुम्ही काहीच सुरु नसल्याचं ऑन रेकॉर्ड सांगितलं होतं. आता तुम्ही प्रक्रिया सुरु केली आहे”.
यावर बोलताना संघवी यांनी उत्तर दिलं की, “राज्य सरकार आयोगावर नियंत्रण ठेवत नसल्याचं मी सांगितलं होतं. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत काहीच करु नका असं मी आयोगाला कळवलं होतं. कोर्टाकडून आदेश येईपर्यंत आयोगाने काहीच केलेलं नाही”.
