Marriage Vs Live-In Relationship : लग्नाचे वय 21 आणि 18+ व्यक्तीला लिव्ह इनची परवानगी

मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्यावरून वाद उद्‌भवला असतानाच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे वादात भरच पडण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या किमान लग्नाचं वय 21 आहे. त्यापेक्षा कमी वयाचा कोणताही तरुण लग्न करू शकत नाही, परंतु त्याचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास तो कोणत्याही वायाच्या महिलेसोबत लिव्ह-इन मध्ये राहू शकतो(Marriage Vs Live-In Relationship: Age of marriage 21 but 18+ person allowed to live in).

    चंदीगड : मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्यावरून वाद उद्‌भवला असतानाच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे वादात भरच पडण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या किमान लग्नाचं वय 21 आहे. त्यापेक्षा कमी वयाचा कोणताही तरुण लग्न करू शकत नाही, परंतु त्याचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास तो कोणत्याही वायाच्या महिलेसोबत लिव्ह-इन मध्ये राहू शकतो(Marriage Vs Live-In Relationship: Age of marriage 21 but 18+ person allowed to live in).

    संबंधित तरुणी अल्पवयीन नसावी. ही तरुणी मुलापेक्षा वयाने कितीही मोठी असली तरीही परस्पर सहमतीने दोघेही सोबत राहू शकतात, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात हायकोर्टाने 2018 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाचा दाखला दिला आहे.

    ते प्रौढ आहेत, परंतु त्यांचं वय विवाहयोग्य नाही, केवळ या कारणामुळे भारताचे नागरिक या नात्याने देशाचं संविधान याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही असेही कोर्टाने सांगीतले.

    सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश

    या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल यांनी प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य आणि जीवनाचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे म्हटले. याशिवाय न्यायालयाने गुरदासपूरच्या एसएसपींना या जोडप्याला सुरक्षा पुरवण्याचेही आदेश दिले.

    जीवाला धोका असल्याची भीती

    पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील एका तरुण जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने या याचिकेद्वारे संरक्षणाची मागणी केली आहे. दोघांचेही वय 18 वर्षांहून अधिक आहे. तरुणाचे वय 18 आहे परंतु हिंदू विवाह कायद्यानुसार तो 21 वर्षांचा होईपर्यंत विवाह करू शकत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या संरक्षणाची मागणी दोघांनी केली होती. यानंतर तरुण जोडप्याने पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली. त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून जीवाला धोका असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.