160 crore fine in Tarapur Factories get two punishments for the same crime
तारापूर मधील १६० कोटींचे दंड प्रकरण ; कारखान्यांना एकाच गुन्ह्यासाठी दोन शिक्षा

पालघर : प्रदूषण केल्यामुळे तारापूर येथील कारखान्यांना ठोठावण्यात आलेला १६० कोटींचा दंड म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा सुनावल्याचा आरोप टिमाने केला आहे.सुप्रीम कोर्टात सदर मुद्दा उपस्थित करण्यात येणार असल्याचेही टिमाने स्पष्ट केले. कारखान्यांना दंड तर लावलाच आहे, पण त्यासोबत त्यांना ७५ कोटींचा “सुपर फंड” ही भरण्यास सांगितलं आहे . ह्यामुळे तारापूर बोईसर औद्योगिक नगरीमध्ये कारखाना मालकांचे दोन्ही बाजूने मरण सध्या सुरु आहे.

मानवी आरोग्यास घातक प्रदूषण तारापूर औद्योगिक वसाहतीत वाढल्यामुळे  प्रदूषण  करणार्‍या सुमारे ११० कारखान्यांना १६० कोटींचा दंड हरित लवादाने ठोठावला होता. हा दंड न भरणाऱ्या कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिल्याने कारखानदारांमध्ये  खळबळ उडाली होती. मात्र कारखानदारांची बाजू उचलून धरत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यामुळे कारखानदारांना तात्पुरता दिलासा मिळेल अशी शक्यता आहे.

एम.पी.सी.बी. ने अजूनही नवराष्ट्रच्या कोणत्याही प्रश्नांनी नीट उत्तरे न दिल्यामुळे अजून नक्की किती कारखान्यांना नोटिसा दिल्या आहेत किंवा हा “सुपर फंड ” नक्की काय आणि त्याचा उपयोग कशा प्रकारे करणार आहेत, ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यातच आहेत. राजेंद्र राजपूत, अधिकारी एम. पी . सी. बी, ह्यांना फोन आणि एस . एम . एस . केले परंतु त्यांनी उत्तर दिले नाही.

तारापूर औद्योगिक वसाहतीमुळे आसपासच्या परिसरात, खाड्यांत, शेतात सातत्याने प्रदूषण होत असल्याची तक्रार याचिका भारतीय मांगेला समाज परिषदेने दिल्ली येथे  केली होती. या याचिकेची सुनावणी १७ सप्टेंबरला झाली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निरी आणि आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीने हरित लवादासमोर अहवाल सादर केला होता.त्यावर सुनावणी देताना प्रदूषण करणार्‍या कारखान्यांना १६०.०४२ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला.दंड न भरणा-या कारखान्यांना टाळे ठोकण्याचे आदेशही एमपीसीबीने दिले असल्याने कारखानदारांमध्ये  खळबळ उडाली.
मात्र हरित लवादाच्या निकालावर टीमाने हरकत घेतली आहे.तज्ज्ञ समितीने एमपीसीबीकडे असलेल्या जुन्या माहितीचा आधार घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे.

एमपीसीबीने समितीस दिलेली प्रदूषण करणा-या कंपन्यांची यादी ही अवैध असून समितीने प्रदूषणाबाबत नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे.  कंपन्यांनी अद्ययावत ईटीपी,एसटीपी स्थापित केली आहे, पण समितीने अहवालात त्याचा विचार केलेला नाही, पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याची नुकसानभरपाई जाहीर करण्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती ही मान्यताप्राप्त आणि कायदेशीर नाही. दोषी ठरवलेल्या कंपन्यांना यापूर्वीही दोषी ठरून कारवाई झालेली असताना आणि दंड भरला असताना, एकाच दोषासाठी दोन वेळा कारवाई करणे बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा  कारखानदारांनी निकालावर उपस्थित केला होता.

आता ह्या मुद्द्यावर टीमाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.ठोठावण्यात आलेल्या १६० कोटी पैकी ७५ कोटी सुपर फंड आणि ८५ कोटी दंड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.७५ कोटीच्या सुपर फंड हा पर्यावरणाचा -हास आणि झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून घेण्यात येणार आहे. तर ८५ कोटी प्रदूषणाचे आकारण्यात आले आहे.

भरपाई म्हणून ७५ कोटी घेण्यात येणार असलेले तर मग ८५ कोटीचा दंड कशाबद्दल ठोठावण्यात आला आहे. आणि जर ८५ कोटी दंड घेणार असतील तर ७५ कोटींची भरपाई कशासाठी घेण्यात येणार आहे. ही भरपाई आणि दंड म्हणजे एकाच गुन्ह्यात दोनदा शिक्षा सुनावण्यात आल्याचा प्रकार आहे.

दिनकर राऊत, अध्यक्ष, तारापूर इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (TIMA)