vijay vallabh hospital

    रविंद्र माने, वसई : विजय वल्लभ रुग्णालयामध्ये लागलेल्या आगीची दुर्घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा निरीक्षण शुल्क व अग्निसुरक्षा परवाना नूतनीकरण शुल्कात भरीव कपात करण्यात यावी , अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत वाडकर यांनी केली आहे.

    विरार येथील विजय वल्लभ हॉस्पिटलमधे २३ एप्रिल रोजी लागलेल्या आगीत अतिदक्षता विभागातील १५ रुग्णांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.या दुर्घटनेनंतर शासनाने चौकशी समिती नेमली होती आणि हॉस्पिटल प्रशासनावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विजय वल्लभ हॉस्पिटलने अग्नीसुरक्षा परवान्यांचे नुतनीकरण न केल्याची बाब समोर आली होती.

    मात्र या परिस्थितीस विजय वल्लभ हॉस्पिटलमधील व्यवस्थापना सह महापालिका व्यवस्थापन हे तितकेच जबाबदार आहे. महापालिकेच्या फायर फी आणि परवाना नूतनीकरणाची फी भरमसाठ असल्यामुळे फायर ऑडिट करण्याची टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे विजय वल्लभ हॉस्पिटल सारखे दुर्घटना घडते असा आरोप अनिकेत वाडीवकर यांनी केला आहे.

    वसई विरार महापालिका हद्दीतील १५ ते २० मीटरच्या आत ऊंची असलेल्या रहिवासी इमारतीकरिता किमान ९०,०००/- रुपये, २० ते २५ मीटरच्या आत ऊंची असलेल्या इमारतीकरिता किमान १,२०,०००/- रुपये, २५ ते ३० मीटरच्या आत ऊंची असलेल्या इमारतीकरिता किमान १,५०,०००/- रुपये, ३० ते ४० मीटरच्या आत ऊंची असलेल्या इमारतीकरिता किमान २,००,०००/- रुपये, ४० ते ६० मीटरच्या आत ऊंची असलेल्या इमारतीकरिता किमान ३,२५,०००/- रुपये, ६० मीटर व त्यापेक्षा जास्त ऊंची असलेल्या इमारतीकरिता किमान ५,००,०००/- रुपये इतका “अग्निसुरक्षा निधी सेवा कर” (Capitation Fee’s) आकारण्यात येतो.

    अग्निसुरक्षा निधी सेवा कराच्या व्यतिरिक्त पालिकेकडून २५ ते ४० मिटरचे आत ऊंची असलेल्या रहिवासी इमारतीकरिता किमान ६०,०००/- रुपये आणि ४० मिटरचे वर ऊंची असलेल्या रहिवासी इमारतीकरिता किमान १,२०,०००/- रुपये ‘छाननी शुल्क’ आकारले जाते.

    त्याचप्रमाणे १००० चौ.मी.पेक्षा कमी बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान ४०,०००/- रुपये, १००० ते २००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान ८५,०००/- रुपये, २००० ते ३००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान १,५०,०००/- रुपये, ३००० ते ४००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान २,४०,०००/- रुपये, ४००० ते ५००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान ४,७५,०००/- रुपये, आणि ५००० चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र असलेल्या व्यावसायिक इमारतीकरिता किमान ५,००,०००/- रुपये इतका “अग्निसुरक्षा निधी सेवा कर” (Capitation Fee’s) आकारण्यात येतो.

    या शुल्काच्या व्यतिरिक्त ना हरकत दाखला अथवा ‘अग्निसुरक्षा परवाना’ मिळवण्यासाठी खाजगी आस्थापना आणि व्यावसायिक इमारतींना १००० चौ. मी.पेक्षा कमी बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान ४०,०००/- रुपये, १००० ते २००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान ८५,०००/- रुपये २००० ते ३००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान १,५०,०००/- रुपये, ३००० ते ४००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान २,४०,०००/- रुपये, ४००० ते ५००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान ४,७५,०००/- रुपये आणि ५००० चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र असल्यास किमान ५,००,०००/- रुपये इतके ‘छाननी शुल्क’ आकारण्यात येते.

    वसई विरार महापालिकेच्या अग्निशामक दलाकडून रहिवासी आणि व्यावसायिक इमारतींना सुरवातीच्या वेळी देण्यात येणार्‍या ना हरकत दाखल्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या ‘अग्निसुरक्षा निधी सेवा शुल्क’ आणि ‘छाननी शुल्क’ या दोन्हीचा एकत्रित शुल्क दर हा महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिका आकारत असलेल्या दराच्या तुलनेत अतिशय जास्त आहे.

    अग्निसुरक्षा निरीक्षण व अग्निसुरक्षा परवाना नुतनीकरण शुल्काच्या रकमा भरमसाठ आणि अवास्तव असल्याने केवळ या जाचक कराच्या भितीपोटी बहुतेक रहिवासी संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना आपापले फायर ऑडिट करण्यास अनुत्सुक असतात.

    १५ मीटर पेक्षा उंच निवासी आणि अनिवासी इमारतीमधील कायमस्वरूपी आग विझवण्याच्या यंत्रणेचे वार्षिक निरीक्षण / तपासणी शुल्क आणि अग्निसुरक्षा परवाना नुतनीकरण शुल्क मूळ कॅपिटेशन फीच्या १/१० पट आकारण्यात येते.

    कारखाने, गोडाऊन, वेअर हाऊस, सिनेमा थियेटर, नाट्यगृह, पेट्रोल पम्प इत्यादीसाठी कायमस्वरूपी आग विझवण्याच्या यंत्रणेचे वार्षिक निरीक्षण / तपासणी शुल्क आणि अग्निसुरक्षा परवाना नूतनीकरण शुल्क मूळ कॅपिटेशन फीच्या १/४ पट आकारण्यात येते.

    अग्निसुरक्षा परवाना दिल्यानंतर दर वर्षी नव्याने अग्निसुरक्षा तपासणी करून दिलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.मात्र महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडे वार्षिक अग्निसुरक्षा निरीक्षण करण्यासाठी स्वतःची कुठलीच यंत्रणा नाही.अशा प्रकारची तपासणी व निरीक्षण करण्याची सर्व जबाबदारी एका माजी नगरसेवकाच्या खाजगी एजन्सीवर ढकलण्यात आलेली आहे.

    अग्निसुरक्षा निरीक्षण आणि परवाने नूतनीकरण न झाल्याचे दूरगामी परिणाम म्हणजे रहिवासी संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधे बसविण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा यंत्रणेचे आणि ती चालवण्याचे प्रात्यक्षिक अग्निशमन दलातर्फे देण्यात येत नाही. केवळ त्यामुळेच रहिवासी संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापनेमध्ये बसवण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा सुस्थितीत आहेत किंवा नाही. बसवण्यात आलेल्या यंत्रणेत कुठे बिघाड झाला आहे किंवा कसे हे लक्षातच येत नसल्याने त्यातून विजय वल्लभ हॉस्पिटल अग्निकांडासारखे प्रकार घडण्याचा धोका वाढला आहे.

    अशी दुर्घटना जर भविष्यात टाळायची असेल तर महापालिकेतर्फे रहिवासी आणि व्यावसायिक इमारतीकरिता भरमसाठपणे आकारल्या जाणार्‍या अग्निसुरक्षा निधी सेवा कर, छाननी शुल्क, अग्निसुरक्षा निरीक्षण शुल्क व अग्नि सुरक्षा परवाना नुतनीकरण शुल्काबाबत तातडीने पुनर्विचार करून हे जाचक शुल्क दर नियंत्रित करणे अत्यावश्यक असल्याचे  राज्याच्या मुख्य सचिवांना सांगण्यात आले आहे.

    फायर फी कमी केल्यास जास्तीत जास्त रहिवासी संकुलांना आणि व्यावसायिक आस्थापनांना आपापले फायर ऑडिट नियमितपणे करणे शक्य होईल तसेच अग्नीसुरक्षा परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार्‍या आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही. त्याचबरोबर यंत्रणेतील मूळ दोष दूर होऊन आगीमुळे होणार्‍या दुर्घटनेपासून सर्वसामान्यांच्या जीविताची सुरक्षा निश्चिती करणेदेखील सोपे होईल, असे सांगितले जात आहे.