vivek pandit visit to governor

विक्रमगड: महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आदिवासींना अळ्या पडलेल्या धान्याचे जे वाटप केले जात आहे, त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी(maharashtra governor) नाराजी व्यक्त केली आहे. आदिवासींचे जे महत्वाचे प्रश्न आहेत ते शासनाने सोडवावेत यासाठी निर्देश दिले जातील व त्याचा जातीने पाठपुरावा केला जाईल. तसेच सचिव स्तरावर बैठका आयोजित करून सर्व प्रश्न सोडवले जातील, असे आश्वासन त्यांनी राज्यस्तरीय आदिवासी आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित(vivek pandit) यांना दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींचे प्रश्न गंभीर बनले असताना आदिवासी विकास विभाग व महाराष्ट्र शासन आदिवासींच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या शहापूर कार्यालयाने ७ ऑक्टोबर, २०२० रोजी भिवंडी ग्रामीण भागातील चिंबीपडा, खडकी, लाखीवली, जुनांदुरखी व कांबे येथील गावातील आदिम (कातकरी ) जमातीच्या कुटुंबांना तांदूळ वाटप केले.

वाटप झालेली एकूण ५९ कातकरी कुटुंब असून त्यांना प्रत्येकी २० की. ग्रा. तांदुळचे वाटप केले गेले. या तांदळात अळ्या पडल्या असून तो तांदूळ जनावरही खाणार नाहीत इतक्या निकृष्ट दर्जाचा आहे. आज सकाळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना अळ्यांनी भरलेल्या तांदळाचे ताट दाखवले. हे पाहून राज्यपालांना शासकीय अनास्थेचा व असंवेदनशील वृत्तीचा जबर धक्का बसला. यामुळे महामंडळाच्या अनियमितता व गैरकारभारचे मला दर्शन झाले असल्याच्या भावना विवेक पंडित यांच्या जवळ व्यक्त केल्याच्या पंडित यांनी सांगितले.

राज्यपालांची भेट झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंडित म्हणाले की, या महामंडळाच्या गैरकारभाराबद्दल मी वेळोवेळी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आलो आहे. सडके धान्य खाल्ल्याने आदिवासींचे जीव जाऊ शकतात, त्यामुळे असे कृत्य करणार्‍या अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना देहदंडाची शिक्षा झाली पाहिजे. हे प्रकरण गंभीर असून मी, या प्रकरणाची राज्यपालांकडे उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

पंडित पुढे असे म्हणाले की, आज झालेल्या बैठकीत सर्व आदिवासींना खावटी योजनेचा लाभ मिळाला पाहीजे, एकही कुटुंब या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, अशी मागणी ही राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
आदिवासींना किमान एक एकर इतकी जमीन शासनाने दिली पाहिजे, वनहक्क दाव्यांचा निपटारा, अमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे. जातीच्या दाखल्यासह सर्व प्रकारचे दाखले स्थळ पंचनामा करून लवकरात लवकर देण्याची मोहीम शासनाने राबवली पाहिजे. ग्रामीण दुर्गम भागात सामाजिक अंतर या सारखे नियम पाळून ऑफ-लाईन शिक्षण सुरू केले पाहिजे. यासह अनेक महत्वाचे मुद्दे या भेटी दरम्यान पंडित यांनी उपस्थित केले असून त्याला राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

राज्यपाल कोशीयारी यांनी पंडित यांना या प्रकरणी स्वतः लक्ष घालून प्रकरण तडीस नेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले. पंडितांनी मांडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची दखल घेऊन कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गैरव्यवहार करणाऱ्या महामंडळातील एकाही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आदिवासींच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कुठलेच दुर्लक्ष होऊ न देता या प्रकरणी संबंधित सचिवांसोबत बैठका घेऊन या प्रकरणी पाठपुरावा करणार असल्याचे तसेच आवश्कते प्रमाणे श्री. पंडित यांस या बैठकीमध्ये सहभागी करून घेण्याचे त्यांनी आश्वासन ही त्यांनी यावेळी दिले.

आपण उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यपाल म्हणून मी बांधील आहे. आदिवासींचा एकही प्रश्न प्रलंबित राहणार नाही. याची दक्षता घेतली जाईल असे आश्वासन राज्यपाल महोदयांनी विवेक पंडित यांना व शिष्टमंडळाला दिले आहे.