lockdown

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन २०१४ साली पालघर आदिवासी ग्रामीण जिल्हा(palghar district) म्हणून अस्तित्वात आला. ग्रामीण भागातील आदिवासी विकासाच्या आनंदापासून(lock down effect in palghar) उपेक्षितच राहिला अशातच जागतिक महामारी कोरूना सुरू झाल्याने सगळीकडेच रोजगार हिरावले गेले.

    संदीप साळवे,जव्हार: जागतिक महामारी कोरोनाची(corona) साथ राज्यात सुरु झाली आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thakre)यांनी जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी टाळेबंदी(लॉकडाऊन)(lockdown) जाहीर केली.२२ मार्चच्या दिवसाने अतिशय वेदना दायक आणि अतिशय विदारक सत्य येथील आदिवासी नागरिकांनी अनुभवले आहेत.

    ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन २०१४ साली पालघर आदिवासी ग्रामीण जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला. ग्रामीण भागातील आदिवासी विकासाच्या आनंदापासून उपेक्षितच राहिला अशातच जागतिक महामारी कोरूना सुरू झाल्याने सगळीकडेच रोजगार हिरावले गेले. जव्हार तालुक्याचा विचार केल्यास आदिवासी लोकवस्ती असलेला हा भाग प्रमुख व्यवसाय हा पावसाच्या पाण्यावर होणारी शेती ज्या आदिवासी बांधवांकडे कसण्यासाठी जमीन नाही अशांना केवळ ४ महिने शेतीचे काम आणि उरलेले ८ महिने शहर ठिकाणी जाऊन मिळेल ते मजुरीचे काम असे एकंदरीत उदाहरण निर्वाहाचे समीकरण या भागात सुरू होते.

    कोरोना महामारी म्हणजे नेमके काय याबाबत येथील आदिवासी बांधव अगदीच अनभिज्ञ. टाळेबंदी होईल याबाबत कोणतीही कल्पना नसल्याने आणि मुळातच दुःख दारिद्र्य जीवन गठित असणाऱ्या शेतमजुरांना ही व्यवस्था खूपच भयानक होती. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वर्षभर खाण्यापिण्यासाठी उपयोगाचे असते. मात्र जवळ खर्च करण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाचे पैसे या भागात मिळणे कठीण असते.शिवाय रोजंदारीतून मिळणारे पैसे कुटुंबाच्या खूप उपयोगाचे असताना रोजगार बुडाल्याने आर्थिक स्थिती खूपच खालावली.

    पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १४४ लागू केल्यानंतर राज्य परिवहनची लाल परी बंद झाली.४० ते ५० किलोमीटर अंतर पायी चालून आदिवासी नागरिक येथे येत असताना पायात चप्पल तर नाही पण एखादे फडके घेऊन तोंड बांधल्याची परिस्थिती खूपच भयानक होती.हॉटेल तसेच इतर दुकाने बंद असल्याने काही खाता पण येणे शक्य नव्हते.एकंदरीत येथील भागात टाळेबंदी खूपच भयावह होती की ज्यातून जनता अजूनही सावरली नाही.

    शासकीय योजनांनी दिली स्थिरता
    केंद्र सरकारच्या गरीब कुटुंब कल्याण योजनेअंतर्गत येथील नागरिकांना पुरविण्यात आलेल्या शिधा संजीवनीसारखा वाटला. टाळेबंदीमध्ये पोट भरण्यासाठी ही योजना अत्यंत फलदायी ठरली.

    प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
    टाळेबंदीत ज्या महिलांना उज्वला गॅस योजनेतून गॅस कनेक्शन मिळाले होते अशा महिलांना या काळामध्ये मोफत गॅस सिलिंडर मिळाल्याने एक चांगला आधार मिळाला होता, असे या योजनेच्या जव्हारमधल्या लाभार्थी लक्ष्मीबाई लोखंडे सांगतात.

    पी एम किसन योजना
    ज्या नागरिकांच्या नावावर शेत जमीन आहे अशा नागरिकांना पी एम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाकाठी सहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याने ही रक्कम या वेळामध्ये खर्च करण्यास खूप उपयुक्त ठरल्याचे पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी सुमित जाधव सांगतात.

    टपाल खात्याचा उपयोग
    टाळेबंदीत जव्हार तालुक्यामध्ये कोरोना चांगलाच फोफावला होता. बँकांमध्ये प्रचंड गर्दी असायची. बँकेमध्ये कोरोना रुग्ण वाढले. अशा काळात नागरिकांना शासकीय योजना मिळणाऱ्या पैशांचे टपाल खात्यात पैसे काढणे आणि भरण्यासाठी चांगला वाव मिळत होता, असे किशोर जाधव यांनी सांगितले.

    धर्मादाय संस्थांच्या मदतीचा हात
    टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर हातचे काम गेल्यानंतर कुटुंब कसे पोहोचायचे हा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर तालुक्यामध्ये असंख्य नागरिकांनी अनेक सामाजिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या मदतीने धान्याचे वाटप करण्यात आले, असे आधार संस्थेचे प्रकल्प व्यवस्थापक दीपक भिसे यांनी सांगितले.

    राजकीय स्वरूपात मदत
    पालघर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष तथा विक्रमगड विधानसभेचे आमदार सुनील भुसारा तसेच सर्वच पक्षांच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी शिधा उपलब्ध झाल्याने भूक नियंत्रणात राहिली, असे सामाजिक कार्यकर्ते अविन सावंत यांनी सांगितले.

    जन धन योजना ठरली संजीवनी
    प्रधानमंत्री जन धन योजनेतून गरीब आणि गरजू महिलांना प्रति महिना ५०० रुपये दिले जायचे. या ५०० रुपयांनी महिलांना खूप मोठे सहाय्य झाले, असे जनधन योजनेच्या लाभार्थी छाया बल्लाळ यांनी सांगितले.

    रोजगार हमी योजना
    रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप बदलून नागरिकांना त्यांच्या शेतामध्ये फळांची झाडे लावून तेथेच मजूरी देण्याचे काम या योजनेतून करण्यात आले होते. ही योजना या काळात यशस्वीपणे जीवन संजीवनी ठरली, असे योजनेचे लाभार्थी सुरेश गवळी यांनी सांगितले.