tarapur midc

तारापूर एमआयडीसीतील(tarapur midc) वाढत्या प्रदूषणाच्या(pollution) पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने १६० कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. देशातसुद्धा प्रदूषण वाढीमध्ये तारापूर एमआयडीसी पहिल्या क्रमांकावर आहे. इतके होऊनही अजूनपर्यंत प्रदूषणाची समस्या जैसे थे असल्याचे दिसत आहे.

पालघर : तारापूर एमआयडीसीतील(tarapur midc) वाढत्या प्रदूषणाच्या(pollution) पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने १६० कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. देशातसुद्धा प्रदूषण वाढीमध्ये तारापूर एमआयडीसी पहिल्या क्रमांकावर आहे. इतके होऊनही अजूनपर्यंत प्रदूषणाची समस्या जैसे थे असल्याचे दिसत आहे. चार दिवसांपूर्वी एमआयडीसीतील प्रदूषण करणारा एक कारखाना बंद करण्याचे आणि उत्पादन बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देण्यात आले आहेत.तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट नं. ई- २१ या आरती ड्रग्ज लिमिटेड कंपनीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादन बंदीची कारवाई केली आहे.

गेल्या महिन्यात उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणा दरम्यान कंपनीमध्ये पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे आढळून आले होते. त्या अनुषंगाने या कंपनीवर कारवाई करण्यात आली आहे.

औद्योगिक वसाहतीतील बरेचसे कारखाने रासायनिक पाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता चोरट्या मार्गाने रस्त्यावर शेतात गटारात सोडत असल्याने एमआयडीसीला लागून असलेल्या गावांची परिस्थिती महाभयंकर आहे. त्या परिसरात लोकांना एमआयडीसीच्या पाण्यापेक्षा नैसर्गिक स्तोत्रांवर या भागातील दोन लाखाच्या वर नागरिक अवलंबून आहेत. जसजसा कंपन्या येथे येऊ लागल्या तसे या भागातील पाणी दूषित होऊ लागले. या भागातील राजकारणी मंडळी सुध्दा प्रदूषणाच्या समस्येवर हाताची घडी तोंडावर बोट या स्थितीत असतात.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार पालघर जिल्हा परिषदेने तारापूर परिसरातील १३ ग्रामपंचायती अंतर्गत १६ गावांमधील ८६ सार्वजनिक व ५३५ खाजगी पिण्याच्या पाण्याचे स्रोताचे नमुने उपविभागीय प्रयोगशाळा डहाणू येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्यावर यापैकी पाच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्तोत्र ६१ खाजगी पिण्याची स्तोत्र रासायनिकदृष्ट्या दूषित असल्याने या स्तोत्रावर जिल्हा परिषद बंदी घालून हे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचे फलक लावले. आज या परिसराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे.गावाचे रूपांतर शहरात झाले आहे. या संपूर्ण पट्ट्यात दोन लाखाच्या घरात लोकसंख्या गेल्यावरसुद्धा एमआयडीसीकडून यांना अपुरा पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मागणी जास्त व पुरवठा कमी असल्याने पाण्यासाठी गावकऱ्यांचे हाल होत आहेत.

राष्ट्रीय हरित लवादाने सूचना केल्यावर पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले पण बऱ्याच वर्षापासून तिथल्या भूगर्भातील पाणी दुषितच आहे असे गावकरी सांगतात. दूषित पाण्याचे स्तोत्र वर बंदी घालून काय होणार किंवा एखाद्या आरती ड्रग्जसारख्या कंपनीवर बंदी घालून हा विषय सुटणार नाही.यासारखे बरेच कारखाने या मार्गाने प्रदूषणाचे नियम पायदळी तुडवत आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी याचे गांभीर्य हरित लवादाने दट्ट्या उगारल्यावरच समजणार का असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.