पालगड लिंचिंग घटनेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यास नकार

  • पुनर्विचार याचिकेचा गुणाकार होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले आहे. ही विनंती फेटाळून लावली आहे. अधिवक्ते जे कृष्णा सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दोन साधूंच्या हत्येच्या वेळी उपस्थितीत असलेल्या पोलीसांच्या एफआयआर देखील मागविण्यात आल्या आहेत. याचिका कर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद असा होता की देशात मॉब लिंचिंग आणि अतिरिक्त न्यायालयीन हत्येचे प्रमाण वाढत आहे. विशेष म्हणजे मॉब लिचिंग घटनांचे चिंता व्यक्त करणारे प्रमाण आहे.

पालघर -१६ एप्रिल २०२० मध्ये पालघरमधील गडचिंचले गावात समूहाने हत्या केली. या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत सेवानिवृत्त न्यायाधिशांनी नव्या न्यायायीन चौकशीची स्थापना करण्याची याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेस सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती ओशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने अधिच दखल घेतली असल्यामुळे पुनर्विचार याचिकेचा गुणाकार होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले आहे. ही विनंती फेटाळून लावली आहे. अधिवक्ते जे कृष्णा सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दोन साधूंच्या हत्येच्या वेळी उपस्थितीत असलेल्या पोलीसांच्या एफआयआर देखील मागविण्यात आल्या आहेत. 

याचिका कर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद असा होता की देशात मॉब लिंचिंग आणि अतिरिक्त न्यायालयीन हत्येचे प्रमाण वाढत आहे. विशेष म्हणजे मॉब लिचिंग घटनांचे चिंता व्यक्त करणारे प्रमाण आहे. या प्रकरणात एनआयए चौकशीसाठी अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाची तुकडी अधीच सुनावणी करत आहे. त्यात याप्रकरणी सीबीआय आणि एनआयए चौकशीसाठी साधूंनी केलेल्या मागणीच्या बऱ्याच याचिका प्रलंबित आहेत. पालघरमधील गडचिंचले गावातील ग्रामस्थांनी चोर समजून या साधूंची १६ एप्रिलला हत्या केली आहे.