शिवसेनेच्या माजी गटनेत्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले समर्पणाचे आदेश, गुन्ह्यांची घेतली गंभीर दखल

वसई(vasai) तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांना सळो की पळो करून सोडणार्‍या तत्कालीन शिवसेनेचे गटनेते तथा उपजिल्हा प्रमुख धनंजय गावडे(dhananjay gawde) यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात खंडणी,ब्लॅकमेलिंग,बलात्कार यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल झाले होते.त्यामुळे या प्रकरणी जामीन मिळावा यासाठी गावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

    वसई: खंडणी आणि ब्लॅकमेलिंगसारखे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या आणि गेल्या तीन वर्षांपासून जामिनावर सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शिवसेनेच्या माजी गटनेत्याला समर्पण करण्याचे करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने(supreme court) दिले आहेत.

    वसई(vasai) तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांना सळो की पळो करून सोडणार्‍या तत्कालीन शिवसेनेचे गटनेते तथा उपजिल्हा प्रमुख धनंजय गावडे यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात खंडणी,ब्लॅकमेलिंग,बलात्कार यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल झाले होते.त्यामुळे या प्रकरणी जामीन मिळावा यासाठी गावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर गावडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.त्यावर झालेल्या सुनावणीत गावडे यांच्यावरील गंभीर गुन्ह्यांची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.तसेच पंधरा दिवसांत शरण जाण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे पोलिसांपुढे उभे राहण्याशिवाय गावडे यांच्याकडे पर्याय उभा राहिलेला नाही.

    गावडे यांनी माहिती अधिकारात अनेक बिल्डर्सची अनधिकृत बांधकामे उघड केली होती.त्यामुळे त्यांचा धसका बिल्डरांनी घेतला होता. अनधिकृत बांधकामे उघड केल्यानंतर गावडे बिल्डरांकडून लाखो रुपयांची खंडणी मागत असल्याच्या अनेक तक्रारी बिल्डरांनी केल्या होत्या.खंडणी,बलात्कार,ब्लॅकमेलींग सारखे ८ गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत.नोटबंदीच्या काळात त्यांच्या गाडीत सुमारे एक कोटी रुपयांच्या नव्या कोर्‍या नोटा त्यांच्या गाडीत सापडल्या होत्या.मनसुख हिरेन प्रकरणातही धनंजय गावडेंचे नाव घेतले होते.मृत्यूपुर्वी मनसुख यांच्या मोबाईलचे लोकेशन गावडे यांच्याजवळचे होते.असा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता.तसेच मनसुख हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी एपीआय सचिन वाझे आणि गावडे हे दोघेही २०१८ मध्ये दाखल झालेल्या खंडणी प्रकरणात आरोपी होते.अशी माहिती फडणवीस यांनी दिल्यामुळे गावडे याप्रकरणीही वादात सापडले होते.

    सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळण्याची आशा गावडे यांना होती.मात्र या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देवून सर्वोच्च न्यायालयाने उलट १५ दिवसांत शरण जाण्याचे आदेश दिल्यामुळे गावडे अडचणीत सापडले आहेत.पोलीसांपुढे समर्पण करून अटकेनंतर जामीनासाठी प्रयत्न करणे त्यांच्या हाती उरल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.याप्रकरणी गावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता,त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.