VASAI VIRAR MUNICIPAL CORPORATION

जून २०२० ला वसई-विरार महापालिकेतील(vasai virar corporation) लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर निवडणुका झाल्याच नाहीत.परिणामी यंदाचे अंदाजपत्रक(budget) लोकप्रतिनिधींच्या शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरकर(santosh deharkar) यांनी प्रशासक असलेल्या आयुक्तांकडे सादर केले.

    वसई: कोणतीही करवाढ नसलेले वसई-विरार महापालिकेचे(vasai virar corporation) अंदाजपत्रक प्रथमच लोकप्रतिनिधींच्या शिवाय सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे ऐतिहासिक वसई किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी त्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

    जून २०२० ला महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर निवडणुका झाल्याच नाहीत.परिणामी यंदाचे अंदाजपत्रक लोकप्रतिनिधींच्या शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरकर यांनी प्रशासक असलेल्या आयुक्तांकडे सादर केले. प्रशासकाकडून या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजूरी दिली जाणार आहे.

    वसई किल्ला संवर्धन,वाहतूक बेट विकास,एलईडी पथदिवे,अत्याधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष,घनकचरा व आपत्ती व्यवस्थापन, दहन व दफनभूमी,उद्याने व मंडई, तलाव सुशोभीकरण,क्रीडा, दिव्यांग कल्याण महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय योजना, महापौर निधी आणि पाणीपुरवठा यासाठी या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

    कोरोना काळातील उत्पन्नाची परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक महसूली खर्च करणे, सुरू असलेले प्रकल्प तसेच मागील वर्षी अर्थसंकल्पात असलेले प्रकल्प यांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला आहे.

    - गंगाथरन डी,आयुक्त तथा प्रशासक

    दरम्यान, २०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्पासह २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे सुमारे २ हजार कोटींचे आणि ६५ कोटीं शिलकीचे अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ सुचविण्यात आली नाही.२ हजार २८ कोटींचे हे अंदाजपत्रक आहे.टाळेबंदीमुळे उत्पन्नावर झालेल्या परिणामानुसार या अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आल्याचे दिसून येते.

    सालाबादप्रमाणे यंदा आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे.कोरोनाचा धोका पुन्हा वाढत चालल्यामुळे पालिकेने कोरोना निवारणासह शहर स्वच्छतेसाठी २०३ कोटी ७५ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे.तब्बल ७१ कोटी ९४ लाख रूपये खर्चून रुग्णालयातही अत्याधुनिक सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहेत.

    वरील सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी यंदाही पालिकेने मालमत्ता करातून ३०४ कोटी,नगररचना करातून ११३ कोटी आणि पाणीपुरवठा करातून २३५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.विकास कामे ४० कोटी ५६ लाख ४४९ कोटी ७९ लाख अनुदान जाहिरात कर- ६ कोटी ८३ लाख,अग्निशमन सेवा कर- १६ कोटी ४० लाख आणि स्वच्छता सेवा ३० कोटी ६७ लाख या उत्पन्नाचीही त्यात भर पडणार आहे.