महापालिकेचे अधिकारी एसीबीच्या रडारवर?; सामाजिक संघटनांनी लावला तक्रारींचा सूर

महपालिकेचा आरोग्य विभाग कोरोनावर काम करत असताना, अतिक्रमण विभाग अनधिकृत बांधकामांना आणि प्रोत्साहन देण्यात व्यस्त होते. लॉकडाऊनमध्ये हजारो कुटुंब बेरोजगार, कंगाल झाले असताना, अतिक्रमण विभागाचे ठेका इंजिनिअर, सहाय्यक आयुक्त आणि मदतनीस मात्र गब्बर झाले.

    वसई : अनधिकृत बांधकामांतून रग्गड माया कमावणारे वसई-विरार महापालिकेचे अधिकारी एसीबीच्या रडारवर असल्याचे वृत्त आहे. वसई-विरार महापालिकेचे अ-बोळींज,ब-विरार पूर्व,क-चंदनसार,ड-नालासोपारा पूर्व,ई-नालासोपारा पश्‍चिम,एफ-पेल्हार,जी-वालीव,एच-नवघर आणि आय-वसई असे ९ प्रभाग आहेत. या सर्वच प्रभागात प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत.त्यापैकी ब,क,ड,ई,एफ,जी या प्रभागात लॉकडाऊनचा सदुपयोग करत हजारो बांधकामे करण्यात आली.

    महपालिकेचा आरोग्य विभाग कोरोनावर काम करत असताना, अतिक्रमण विभाग अनधिकृत बांधकामांना आणि प्रोत्साहन देण्यात व्यस्त होते. लॉकडाऊनमध्ये हजारो कुटुंब बेरोजगार, कंगाल झाले असताना, अतिक्रमण विभागाचे ठेका इंजिनिअर, सहाय्यक आयुक्त आणि मदतनीस मात्र गब्बर झाले.

    पालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून आशीर्वाद मिळत असल्यामुळे महामार्गावरील आदिवासी, वनखाते आणि महसुली जागेवर हजारो बांधकामे उभी राहिली. त्यात चाळी, गोदामे, कंपन्या, इमारती आणि स्टुडीओंचाही समावेश आहे. जाबरपाडा ते भोयदापाडा व्हाया कामण-चिंचोटी अशा ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, होत आहेत. त्यात जुचंद्र, वाकीपाडा, चंद्रापाडा, टिवरी, तुंगारेशवर, बापाणे, पेल्हार, संतोषभवन अशा ठिकाणांचा समावेश आहे.

     

    महापालिकेच्या सेवेत गटारे,रस्ते अशा बांधकामांसाठी नेमलेले ठेका अभियंता या अनधिकृत बांधकामांचा सर्वे करत फिरत असतात. त्यांनाच खरे अधिकारी समजून बांधकाम माफिया हात ओले करतात.त्यानंतर सहाय्यक आयुक्तांमार्फत नोटीस आल्यावर त्यांचे पितळ उघडे पडते. तोपर्यंत ठेका अभियंत्याचे पोट भरलेले असते.

     

     

     

    अशाच एका पैशांची हाव लागलेल्या ठेका अभियंता निलेश कोरेला ३० हजाराची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. त्यामुळे ठेका अभियंत्यांवर एसीबीची नजर असल्याचे दिसून आले आहे. अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या महसूल, वनखाते आणि पालिकेमुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊ लागला आहे. डोंगर, झाडे, नैसर्गिक नाले ही जंगल संपत्ती नष्ट होत चालल्यामुळे मी वसईकर अभियान, पर्यावरण संवर्धन समिती, मनसे, हरित वसई अशा सामाजिक संघटनांनी तक्रारीचा सूर लावला आहे. त्यामुळे पालिका अधिकार्‍यांवर ही नजर असल्याचे बोलले जात आहे.