पालघरमधील शिक्षण विभागात रिक्त पदांचा विश्व-विक्रम

पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त पदांसोबतच केंद्र प्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची चक्क ५० टक्के पदं रिक्त असल्याचं समोर आलं आहे. तर २१३१ पैकी तब्बल १७९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाही अशी अवस्था आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर शिक्षणासारख्या मूलभूत विषय असलेल्या विभागाची पदं रिक्त असतील ग्रामीण भागातल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसं मिळेल असा सवाल श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी केला आहे.

पालघर : आदिवासी बहुल दुर्गम जिल्हा असलेल्या पालघर इथल्या शिक्षणाला विकासाच्या दृष्टीनं अधिक महत्व देणं अभिप्रेत असताना या जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या रिक्त पदांचा आकडा चकित करणारा आहे. पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त पदांसोबतच केंद्र प्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची चक्क ५० टक्के पदं रिक्त असल्याचं समोर आलं आहे. तर २१३१ पैकी तब्बल १७९ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नाही अशी अवस्था आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर शिक्षणासारख्या मूलभूत विषय असलेल्या विभागाची पदं रिक्त असतील ग्रामीण भागातल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसं मिळेल असा सवाल श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी केला आहे. ही आदिवासींच्या शिक्षण हक्काची घोर थट्टा आहे असं सांगून त्यांनी संताप व्यक्त केला. 

पालघरच्या शिक्षण विभागात १५० पैकी ७४ केंद्रप्रमुख पदं रिक्त आहेत. तर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ७० पैकी तब्बल ५४ पदं रिक्त असून १७९ शाळांना मुख्याध्यापकच नाही. आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठाणे या अवाढव्य जिल्ह्याचं विभाजन करून ६ वर्षांपूर्वी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. दुर्दैवानं कुपोषण, स्थलांतर, बेरोजगारी कोणती ही समस्या या विभाजनानंतर मार्गी लागलेली दिसत नाही. आदिवासींच्या नव्या पिढीला दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर विकासाचे सर्वच मार्ग मोकळे होऊन पिढ्यान-पिढ्या दारिद्र्याच्या, गरिबीच्या चटक्यांनी पोळलेल्या या समाजाचा उद्धार होण्यास किमान सुरुवात होईल अशी एक अपेक्षा आहे. मात्र त्याच शिक्षण विभागात केवळ बदल्या आणि मर्जीच्या सोयीच्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळण्याची  धडपड दिसते. अधिकाऱ्यांसोबत लोकप्रतिनिधी देखील याच कारभारात व्यस्त असल्यानं या रिक्त पदांबाबत बोलण्यास कुणीही धजत नाही. 

आरोग्याच्या, रोजगाराच्या व्यवस्थेचा बोजवारा आदिवासींना कुपोषणासारखी भेट देऊन गेला आहे. हजारो बालकं मृत्युमुखी पडलीत. शेकडो मृत्यूच्या दाढेत आहेत. आता शिक्षणाचा ही असा पसारा मांडल्यानं आदिवासींच्या विकासाचं नाव घेऊन सत्ता भोगणारेच आदिवासींच्या नव्या पिढीचे ही मारेकरीच ठरतील हे नक्की. याबाबत आता श्रमजीवी संघटनेनं संताप व्यक्त केला असून या रिक्त पदांबाबत शासनानं तातडीनं सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी दिला आहे.