तत्कालीन भाजप सरकारकडून मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारात उघड . . . 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील भाजप सरकारने केलेल्या वकील्यांच्या नियुक्त्या संशयास्पद असल्याचे माहीती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत समोर येत आहे.

सोमेश्वरनगर : मागील दोन दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या विधानपरिषद अधिवेशनात विरोधक महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षण प्रकरणावरून धारेवर धरत आहे त्यामुळे काही काळ सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागत आहे .पण मागील भाजप सरकारकडूनच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवणा चा उद्देश होता का ? असा प्रश्न माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून निर्माण होत आहे .

मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील भाजप सरकारने केलेल्या वकील्यांच्या नियुक्त्या संशयास्पद असल्याचे माहीती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत समोर येत आहे. सोमेश्वरनगर ता बारामतीचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी यासंबंधीची कागदपत्रांची मागणी सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मागविण्यात आली होती. यादव यांनी मागविलेल्या माहितीत नमूद केलेले आहे की डिसेंबर २०१८ ते जुलै २०१९ या महिन्यांच्या कालावधीत १२ वकिलांच्या २२ नियुक्त्या करून  मराठा आरक्षणासाठी वेगवेगळे वकील नेमले असल्याची धक्कादायक बाब यातुन समोर आली आहे. काही वेळा एकच वकील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केले गेले तर काही वेळा एकाच प्रकरणात उच्च न्यायालयात वेगळे वकील तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगळे वकील नेमल्याने आश्चर्य वाटत आहे.सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै २०१९ रोजी ॲड.तुषार मेहता, मुकुल रोहोतगी, आत्माराम नाडकर्णी, परमजीतसिंग पटवालिया, व्ही.ए.थोरात, ए.वाय.साखरे, शेखर जगताप या वकीलांची नेमणुक झाली तर १७ जुलै २०१९ रोजी ॲड.वैभव सुगद्रे, ॲड.अक्षय शिंदे तर ३१ जुलै २०१९ रोजी ॲड.रोहन मिरपुरी यांच्या नियुक्त्या झाल्याचे दिसत आहे. तसेच उच्च न्यायालयात १ डिंसेबर २०१८ रोजी ॲड.व्ही.ए.थोरात, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड.हरीश साळवे, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड.अनिल साखरे, वैभव सुगद्रे, प्राची तटके दि.१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ॲड.मुकुल रोहोदगी, प्रशांतसिंग पटवालीया, निशांत कटनेश्वरकर दि.३  एप्रिल २०१९ रोजी ॲड.ए.वाय.साखरे, रोहन मिरपुरी .

या वकीलांच्या नियुक्त्या वेळोवेळी बदलुन जाणुनबुजुन त्यांना अभ्यासाला कमी कालावधी मिळावा व मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत रहावे या उद्देशाने तर त्यांच्या नियुक्त्या बदलल्या गेल्या नाहीत ना? असा प्रश्न या माहीती अधिकारातुन पडतो.