वाढत्या लोकसंख्येसाठी १० टीएमसी पाणी आरक्षण मंजूर; जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची माहिती

सरकारने सन २०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी वाढीव पाणी आरक्षण मंजूर केले आहे. सद्य:स्थितीत १० टीएमसी इतके पाणी आरक्षण मंजूर आहे, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

    पिंपरी: पिंपरी चिंचवड शहराची सन २०३१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शहरासाठी वाढीव पाणी आरक्षण मंजूर केले आहे. सद्य:स्थितीत एकूण १० टीएमसी इतके पाणी आरक्षण मंजूर आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभा अधिवेशनात मांडलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

    नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पिंपरी – चिंचवड शहराला पवना धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात पाण्याचा कोटा, पाण्याचे आरक्षण याबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना अतारांकित प्रश्न विचारून लक्ष वेधले होते. जगताप यांच्या प्रश्नांना जयंत पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही बाब समोर आली आहे.

    शहराची दहा वर्षापूर्वी १७ लाख लोकसंख्या गृहीत धरुन जलसंपदा विभागाने पवना धरणातून ३७९ एमएलडी पाण्याचा कोटा शहराकरिता आरक्षित केला होता. शहरास दहा वर्षांपूर्वी पवना धरणातून ५.०७ टीएमसी पाणी आरक्षण मंजूर होते. शहराची मागील नऊ वर्षात झालेली तब्बल १० लाख लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता जलसंपदा विभागाच्या वतीने मंजूर ३७९ एमएलडी पाणीपुरवठ्याच्या कोटा अपुरा पडत आहे. तसेच, शहरातील विविध भागात परवानगीने बांधण्यात येणाऱ्या सुमारे दोन लाख नवीन सदनिका पूर्णत्वाचा मार्गावर आहेत.

    या सदनिकांमध्ये नव्याने वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. शहरात सरकारच्या वतीने पाण्याचा कोट्यात वाढ केल्याशिवाय नवीन गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. या सर्व बाबी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी लेखी उत्तरात मान्य केल्या आहेत. शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पवना धरणातून दहा वर्षापूर्वी मंजूर केलेल्या पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण यांच्या तफावतीमुळे शहरासाठी ३७९ एमएलडी पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा. सरकारी स्तरावर याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली असा प्रश्न जगताप यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर सरकारने सन २०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी वाढीव पाणी आरक्षण मंजूर केले आहे. सद्य:स्थितीत १० टीएमसी इतके पाणी आरक्षण मंजूर आहे, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.