महिलांच्या ज्ञान कौशल्य वाढ कार्यक्रमावर दहा वर्षात १६६ कोटी खर्च

उपक्रमाची अंमलबजावणी महिलांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विनीयोग करण्याच्या उद्देशाने केली असल्याचे दिसून येते. संकृतदर्शनी अर्थसंकल्पीय तरतुद खर्च करण्याची अपरिहार्यता म्हणून कोणताही मध्यावधी आढावा न घेता प्रदीर्घ काळासाठी ही योजना राबवण्यात येते अथवा कसे याचा गांभीर्याने आढावा घेऊन बदलत्या काळानुरूप महिलांच्या उपयोगासाठीच्या अन्य प्रयोजनांचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे.

    पिंपरी :  पिंपरी – चिंचवड महापालिका महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय-महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ कार्यक्रम’ या योजनेअंतर्गत उद्योगनगरीतील महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे धडे देण्यासाठी दहा वर्षात तब्बल १६६ कोटी रूपये खर्च केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या उपक्रमावर कोट्यावधीची उधळण करताना निविदा प्रक्रीया न अवलंबता थेट पद्धतीने सलग १० वर्षाकरिता एका संस्थेला दिलेले काम, योजनेचा वेळोवेळी गुणात्मक आढावा घेण्याबाबत कोणतीही न केलेली कार्यवाही यावर लेखापरिक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत नक्की कोणाचे सक्षमीकरण झाले, हा सवाल उपस्थित होत आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिका महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय-महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ कार्यक्रम’ही योजना मंजूर आहे. महिलांसाठी विविध व्यवसाय प्रशिक्षणे, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, त्याचा कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका सभेने महिला व बालकल्याण समितीला प्रदान केले आहेत. महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी रोजगारक्षम व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यामध्ये लॉजिस्टीक, टेलिकॉम, डोमेस्टीक, अ‍ॅटोमोबाईल अँड इंजिनिअरींग, बँकींग, ब्यूटी अँड वेलनेस, आयटी अँड आयटीईएस, सॉफ्ट स्कील्स, टीचर ट्रेनिंग, मेकॅनिक्स अशी विविध मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

    या योजनेचे सन २०१८-१९ या कालावधीचे लेखापरिक्षण करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सन २००९ – १० ते सन २०१८ – १९ अखेर महिला व बालकल्याण योजना यावर झालेल्या खर्चाचा विचार करून निरीक्षणे नोंंदवण्यात आली आहेत. ही योजना १० वर्षापासून कार्यान्वित आहे. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत या योजनांवर एवूâण १६६ कोटी ३७ लाख रूपये इतका खर्च झाला आहे. तर, एवूâण ४ लाख ९४ हजार ४२७ महिलांनी विविध प्रशिक्षणे पूर्ण केली आहेत. हे काम निविदा प्रक्रीया न अवलंबता थेट पद्धतीने सलग १० वर्षाकरिता एका संस्थेला दिल्याचे दिसून येते. योजनेवर झालेला खर्च आणि अपेक्षित असणाNया महिला सक्षमीकरणाच्या उद्दीष्टापोटी झालेली कामगिरी यांचा वेळोवेळी गुणात्मक आढावा घेण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली याबाबतचा सुस्पष्ट अहवाल नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

    या उपक्रमाची अंमलबजावणी महिलांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विनीयोग करण्याच्या उद्देशाने केली असल्याचे दिसून येते. संकृतदर्शनी अर्थसंकल्पीय तरतुद खर्च करण्याची अपरिहार्यता म्हणून कोणताही मध्यावधी आढावा न घेता प्रदीर्घ काळासाठी ही योजना राबवण्यात येते अथवा कसे याचा गांभीर्याने आढावा घेऊन बदलत्या काळानुरूप महिलांच्या उपयोगासाठीच्या अन्य प्रयोजनांचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. यासाठी एसएनडीटीसारखी महिलांसाठीची अन्य विद्यापीठे, टाटा समाजविज्ञान संस्था या व्यतिरिक्त अन्य महापालिकांमध्ये राबविण्यात येणारे महिला कल्याण उपक्रम यांचा सम्यक विचार करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सन २००६ नंतरच्या सरकारच्घ्या निर्णयात कालानुरूप कोणते बदल करणे आवश्यक वासटते त्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागाने राज्य सरकारकडे योग्य प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिका हद्दीतील महिला सक्षमीकरणाच्या कामात व्यस्त सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन अशा योजनांच्या फलनिष्पत्तीचा गुणात्मक आणि सखोल आढावा घेण्याची गरज मुख्य लेखापरिक्षक यांनी व्यक्त केली आहे.

    योजना राबविण्यात उदासिनता

    नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्पâत शहरातील महिला, नागरिक, दिव्यांग या घटकांकरिता योजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अंर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. तथापि, २०१५-१६ ते २०१८-१९ या चारही आर्थिक वर्षातील या योजनेच्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा विचार केल्यास मोठ्या प्रमाणात रकमा अखर्चित राहिल्या आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये ३४ कोटी ६ लाख रूपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ९ कोटी ६० लाख रूपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. हे प्रमाण २८.१९ टक्के एवढे आहे. सन २०१६-१७ मध्ये २२ कोटी ३५ लाख रूपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ८ कोटी २० लाख रूपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. हे प्रमाण ३६.७२ टक्के एवढे आहे. सन २०१७-१८ मध्ये २६ कोटी ९८ लाख रूपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी १० कोटी १४ लाख रूपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. हे प्रमाण ३७.५९ टक्के एवढे आहे. सन २०१८-१९ मध्ये ४१ कोटी ६९ लाख रूपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी १९ कोटी २२ लाख रूपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. हे प्रमाण ४६.१० टक्के एवढे आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीशी प्रत्यक्ष खर्चाची तुलना केली असता योजनांवरील खर्चाचें प्रमाण खूप कमी आहे. म्हणजेच नागरिकांसाठी योजना राबविताना विभागाची उदासिनता दिसून येते. तर, दुसरीकडे राबविण्यात आलेल्या योजनांची फलनिष्पत्ती विभागाकडून तपासली जात नसल्याचे समोर आले आहे.