महापालिकेचे ३०० शिक्षक अधिकच्या वेतनश्रणीपासून वंचित

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील पात्र शिक्षकांना अद्याप वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू केली नाही. २०१३ पासून वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू केली नसल्यामुळे संतत्प शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत आमदार महेश लांडगे आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्या

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील पात्र शिक्षकांना अद्याप वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू केली नाही. २०१३ पासून वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू केली नसल्यामुळे संतत्प शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत आमदार महेश लांडगे आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी अक्षरषः केराची टोपली दाखविली आहे. अधिकारी शिंदे यांच्या वेळखाऊ कारभारामुळे सुमारे ३०० पात्र शिक्षक अधिकच्या वेतनश्रणीपासून वंचित रहिले आहेत. हा निर्णय रखडवून ठेवण्यामागे वरीष्ठ अधिका-याचे आर्थिक हीत दडल्याची कुजबूज शिक्षकांमध्ये सुरू आहे.

मनपा प्राथमिक शाळेतील १२ वर्षे सेवा पूर्ण करणा-या शिक्षकांना वरिष्ठश्रेणी लागू होते. तर, २४ वर्षे सेवा पूर्ण करणा-या शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू होते. त्यानुसार श्रेणी लागू झालेल्या शिक्षकांना अधिकच्या वेतनश्रेणीचा लाभ घेता येतो. मात्र, त्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी यांनी आदेश काढण्याची गरज असते. शिक्षण प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत त्यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी १० जानेवारी २०२० रोजी केवळ १३ च शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उर्वरीत पात्र शिक्षकांचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. निवड आणि वरिष्ठ श्रेणीसाठी पात्र ठरणा-या सुमारे ३०० शिक्षकांचा निर्णय २०१३ पासून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप शिक्षकांचा आहे. ही खेळी प्रशासनाची असल्याचे समजून शिक्षकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.

चालढकल करण्यामागे आर्थिक हितसंबंध ?

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा संघटनेचे अध्यक्ष मनोज मराठे यांनी हा विषय आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यापुढे मांडला. त्यावर आमदार महेश लांडगे यांनी ३१ जानेवारी २०२० रोजी आयुक्तांची बैठक बोलावली. यावेळी तत्कालीन प्रशासन अधिकारी आवारी यांच्या कार्यकाळात २४ वर्ष सेवा कालावधी पूर्ण झालेल्या १५७ पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू केली. त्यानंतर २०१३ पासून वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रलंबित का ठेवण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण ज्योत्स्ना शिंदे यांच्याकडे मागण्यात आले. त्यावर पात्र शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याचा आदेश काढावा, असा आदेशच आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि आमदार लांडगे यांनी बैठकीत दिला होता. या बैठकीला 1 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आला तरी शिंदे यांनी यासंदर्भातील आदेश अद्याप काढलेला नाही. यातून आमदार आणि आयुक्तांच्या आदेशाला देखील अधिकारी शिंदे जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लिपिकाची चालढकल, पक्षनेत्याला चढला संताप

तीन दिवसांपूर्वी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे आणि सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांच्यापुढे ही कैफियत मांडली होती. त्याचवेळी पक्षनेते ढाके यांनी शिंदे यांचे कार्यालयीन लिपिक कांबळे यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून परिपत्रक न काढण्यामागचे कारण विचारले होते. त्याचे स्पष्टीकरण देता न आल्यामुळे कांबळेंना चांगलेच बोलणे खावे लागले. तरी देखील कांबळे यांनी दोन्ही पदाधिका-यांचे आदेश धुडकावून लावले. आज तीन दिवस उलटले तरी देखील परिपत्रक काढले नसल्याचे समजताच पक्षनेते ढाके यांनी कांबळेंना आज सुध्दा चांगलाच समज दिला आहे.

याबाबत शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी सांगितले की, शिक्षकांना निवड व वरिष्ठश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवलेला नाही. कोरोनामुळे कामकाजाला विलंब झाला. परंतु, एकत्रीत यादी तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. शिक्षकांना वरिष्ठश्रेणी लागू केली आहे. मार्च 2018 पर्यंत निवडश्रेणी देखील लागू केली आहे. आता उर्वरीत पात्र शिक्षकांची यादी तयार करण्याचे काम प्रक्रियेमध्ये आहे.

याबाबत विचारले असताना सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले की, २०१७ पासून निवड आणि वरिष्ठश्रेणी लागू करण्याचा विषय प्रलंबित आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार याचे परिपत्रक काढणे प्रशासनाचे काम आहे. याबाबत विचारले असता टोलवाटोलवीचे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे आज देखील संबंधित लिपिकाला याबाबत समज दिला आहे. लागलीच परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले आहेत.