महापालिकेचे ३ हजार थेट बँक खात्यात जमा होणार ; १५ मे पासून अर्ज भरता येणार

शालेय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, बेरोजगारांसाठी मेळावा, एड्स बाधित व्यक्तींना मोफत पास, जेष्ठ नागरिक धोरण व उपक्रम, दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थी, दारिद्य्र रेषेखालील गुणवंत विद्यार्थी, शहीद जवानांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत, लाईट हाऊस उपक्रम, झोपडपट्टीतील महिलांना चादर, कंबल, पंजा, बेडशीट, संसारोपयोगी साहित्य देणे या लेखाशीर्षावरील तरतुदीत घट करण्यात आली आहे.

    पिंपरी : पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत लॉकडाऊन कालावधीत शहरातील परवानाधारक रिक्षाचालक, पथविक्रेते, घरेलु कामगार, बांधकाम मजूर, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतुक करणारे वाहनचालक, जिम ट्रेनर, लोककलावंत आणि बँड पथक यांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची एकदाच दिली जाणारी मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

    शहरातील १८ हजार फेरीवाल्यांनाही मदत देण्याची उपसूचना महासभेने संमत केली आहे. नाभिक दुकानातील पाच कामगारांऐवजी दोनच कामगारांना अर्थसहाय्य देण्याचा बदलही सुचविण्यात आला आहे. आर्थिक सहाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १५ मे नंतर नागरी सुविधा केंद्रामध्ये अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी २० कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने ‘ब्रेक द चेन’ कालावधीत आर्थिक गरजूंना ३ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे. शहरातील गरीब आणि गरजू लाभाथ्र्यांना तातडीने आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेतील नोंदणीकृत सर्व फेरीवाल्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंदाजे १८ हजार फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाची यापूर्वीच तपासणी करण्यात आलेली असल्याने त्यांच्याकडून स्वतंत्र अर्ज मागविण्याऐवजी महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडील सर्व पात्र लाभाथ्र्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा केली जाणार आहे. परवानाधारक रिक्षाचालक, पथविक्रेते, घरेलु कामगार, बांधकाम मजूर, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे चालक, जिम ट्रेनर, लोक कलावंत आणि बँड पथक यांना तीन हजार रुपयांची एकाचवेळी मदत केली जाणार आहे. आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी महापालिका हद्दीतील रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्राची सत्यप्रत अर्जासोबत जोडावी लागणार आहे. तसेच आपल्या क्षेत्रातील नोंदणीची माहिती द्यावी लागणार आहे. या योजनेचा लाभ पात्र लाभाथ्र्यांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ‘डीबीटी’ मार्फत देण्यात येणार आहे.

    महापालिका हद्दीतील रहिवासी असलेले एलओआर आणि नोंदणीकृत लाभाथ्र्यांव्यतिरिक्त शहरातील इतर लाभाथ्र्यांना भाग घेण्यासाठी महापालिकेच्या इतर योजनेप्रमाणेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. त्या – त्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या शिफारशीने नागरवस्ती विभागाकडे अर्ज सादर केले जाणार आहेत. या योजनेचे अर्ज १५ मे नंतर किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन संपल्यानंतरच्या लगतच्या दिवसांपासून नागरी सुविधा केंद्रात स्वीकृत केले जाणार आहेत. नागरवस्ती विभागाचे उपायुक्त अजय चारठणकर म्हणाले, या योजनेसाठी सर्वांचे अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. शहरातील फेरीवाल्यांनाही मदत केली जाणार आहे. फेरीवाल्यांची महापालिकेकडे सर्व माहिती आहे. शहरातील रहिवाशी आहे की नाही यासाठी अर्ज भरून द्यावा लागतो. यादी तयार आहे. पण, शहरातील रहिवाशी असल्याचे खात्रीने सांगू शकत नाही. महासभेने दोन ते तीन उपसूचना दिल्या आहेत. कचरावेचक, घोषित, अघोषित लोकांना पण अर्थसहाय देण्याची उपसूचना दिली आहे. अंतिम ठराव आल्यानंतर त्याचे नियोजन करता येईल. १५ मे नंतर अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत.मागच्या लॉकडाऊनवेळी केंद्र सरकारकडून फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आली होती. महापालिकेकडे नोंदणीकृत, परवाना धारक असलेल्या फेरीवाल्यांना लाभ देण्याचे सांगितले होते. व्यवसाय करतोय पण परवाना, नोंदणी नाही अशांच्या बाबतीत महापालिकेने शिफारस करायची होती. त्याला एलओआर (‘लेटर ऑफ रिकमंडशन’) म्हटले जाते.

    तरतुद वळविली

    शालेय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, बेरोजगारांसाठी मेळावा, एड्स बाधित व्यक्तींना मोफत पास, जेष्ठ नागरिक धोरण व उपक्रम, दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थी, दारिद्य्र रेषेखालील गुणवंत विद्यार्थी, शहीद जवानांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत, लाईट हाऊस उपक्रम, झोपडपट्टीतील महिलांना चादर, कंबल, पंजा, बेडशीट, संसारोपयोगी साहित्य देणे या लेखाशीर्षावरील तरतुदीत घट करण्यात आली आहे. कोविड दिलासा अर्थसहाय्य योजना या लेखाशीर्षावर १४ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद वर्ग केली असून एकूण २० कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे.