मराठा, ओबीसी विद्यार्थ्याची ५० टक्के फी माफ ; आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले जाहीर

आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वानी सल्ले देत फिरण्यापेक्षा समाजाचे आपण काही देणे लागतो या भावनेतून निर्णय करण्याची गरज व्यक्त करून आ.विखे पाटील म्हणाले की, समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना पन्नास टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले.

    पुणे : प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या शिर्डी मतदार संघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्याची ५० टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्थेचे चेअरमन आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केला.आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक दायित्व म्हणून हा निर्णय आपण घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्याची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी,अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

    आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विद्यार्थी गृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधून मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविण्यात आघाडी सरकारची आनास्थाच कारणीभूत ठरली असून, दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यांनतरही राज्य सरकार कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही.कायदेशीर लढाई करण्याबाबत सरकारच्या कोणत्याच हालचाली नाहीत, दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

    सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते. मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. सारथीला मदत करणे हे राज्य सरकारचे दायित्वच होते,पण सरकार तिथेही कमी पडले. सारथी सक्षम करायची असेल या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच आंतराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याना करून दिल्यास सारथीचा विकास होवू शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल असा टोलाही त्यांनी लगावला.

    -विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार
    आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वानी सल्ले देत फिरण्यापेक्षा समाजाचे आपण काही देणे लागतो या भावनेतून निर्णय करण्याची गरज व्यक्त करून आ.विखे पाटील म्हणाले की, समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना पन्नास टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले.असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहीली संस्था आहे.या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.

    – विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत
    राज्यातील मंत्री खासदार आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेवून शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत. समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वानीच आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याचे आवाहन आ.विखे पाटील यांनी केले.

    -सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहीजे
    राज्यात मराठा किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलना बाबत बोलताना आ.विखे पाटील म्हणाले आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनाना आणि मागण्यांना पाठींबा असून सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही. कोणीतरी तिसराच माणूस पुढे येवून याबाबत जनतेला माहीती देतो पण सरकार याबबात धाडसाने सांगण्यास पुढे येत नाही याचे आश्चर्य व्यक्त वाटते. सर्वकाही केंद्र सरकारकडे ढकलायचे ही नवी फॅशन आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आणली आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहीजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी सांगितले.