९२८ कि.मी. लांबीच्या रस्तेसफाईसाठी ४६४ कोटीचा खर्च ! ; दप्तरी दाखल केलेला प्रस्ताव पुन्हा महासभेपुढे

निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी दायित्व पत्करण्यापूर्वी महापालिका सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी ४६३ कोटी ९४ लाख रूपये अथवा होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चास महापालिका सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

    पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील १८ मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स या सल्लागरामार्फत मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये रस्त्यांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून दोन पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहेत. एकत्रित रस्त्यांची अंदाजित लांबी ९२८ किलोमीटर गृहित धरण्यात आली आहे. त्यानुसार, सात वर्षे कालावधीसाठी अंदाजे ४६४ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.वादग्रस्त ठरलेला हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात दप्तरी दाखल करण्यात आला होता. तथापि, आयुक्त राजेश पाटील यांनी या प्रस्तावाचे पुनरुज्जीवन केले आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईचे कामकाज करण्यात येते. निविदा प्रक्रीयेद्वारे डी. एम. एंटरप्रायजेस आणि बी.व्ही.जी. इंडिया या दोन संस्थांना १ डिसेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या दोन वर्षे कालावधीसाठी कामकाज सोपविण्यात आले होते. हा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे पुन्हा चार महिने कालावधीकरिता त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०२० मध्ये शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामकाजासाठी पॅकेज निहाय दर मागविण्यात आले होते. तथापि, या निविदा प्रक्रीयेमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आल्याने ६ जुलै २०२० रोजी ही निविदा रद्द करण्यात आली होती.

    शहरातील रस्ते, गटर्स साफसफाईच्या कामासाठी निविदा प्रक्रीयेचे कामकाज करण्यात आले. या निविदेमध्ये शहरातील १८ मीटरपेक्षा कमी रूंदी असलेल्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे कामकाज प्रस्तावित आहे. तथापि, १८ मीटर पेक्षा अधिक रूंदी असलेल्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करायची असून त्याकरिता निविदा प्रक्रीया राबविण्याचे नियोजित आहे. स्थायी समितीने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी शहरातील मंडई, रस्ते आणि इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईच्या कामासाठी आरएफपी तयार करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, शहरातील १८ मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई ही यांत्रिकी पद्धतीने करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्फत तयार केलेला मसुदा ७ जानेवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला. या अनुषंगाने १९ जानेवारी रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमक्ष सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याच्या सुचना सल्लागार संस्थेस देण्यात आल्या. त्यानुसार, टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्पâत १९ जानेवारी २०२१ रोजी सुधारीत आरएफपी मसुदा सादर करण्यात आला.

    त्यानुसार, शहरातील १८ मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये महापालिका मुख्यालयाच्या दक्षिण बाजूसाठी दोन पॅकेज आणि उत्तर बाजूसाठी दोन पॅकेज निश्चित करण्यात आले. पॅकेज एकसाठी २२१.६८ किलोमीटर, पॅकेज दोनसाठी २३६ .२ किलोमीटर, पॅकेज तीनसाठी २३९.८६ किलोमीटर आणि पॅकेज चारसाठी २३०. ६९ किलोमीटर इतकी रस्त्याची लांबी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे शहरातील एकत्रित रस्त्यांची अंदाजित लांबी ९२८.२५ किलोमीटर गृहित धरण्यात आली. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईसाठी आरएफपीमध्ये २४ स्विपिंग मशिन, आठ हूक लोडर, चार पाण्याचे टँकर आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले. निविदा कालावधी हा सात वर्षाचा असून त्याकरिता अंदाजे ४६३ कोटी ९४ लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

    निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी दायित्व पत्करण्यापूर्वी महापालिका सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी ४६३ कोटी ९४ लाख रूपये अथवा होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चास महापालिका सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. महापालिका सभेमार्फत प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर आरएफपी मसुद्यामध्ये निविदा प्रक्रीयेपूर्वी अथवा निविदा प्रक्रीयेदरम्यान मनुष्यबळ, वाहनसंख्या, प्रत्यक्ष खर्च असा काही बदल करणे आवश्यक असल्यास आयुक्तांना अधिकार राहणार आहे. निविदा प्रक्रीयेअंती निश्चित होणाऱ्या  दरास स्थायी समिती सभेची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद होते. तथापि, १८ मार्च २०२१ रोजीच्या महासभेत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला. तथापि, याच प्रस्तावाचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी पुनरुज्जीवन केले आहे. तीन महिने पुर्ण झाल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा मंगळवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेपुढे सादर करण्यात आला आहे.

    आयुक्त राजेश पाटील यांचा आग्रह

    ४६४ कोटी रुपयांच्या निविदेत बरेच गौडबंगाल आहे. आमदार, सर्वपक्षिय नगरसेवकांसह दिग्गज नेत्यांचा या निविदेत रस आहे. शहर विकासाच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही स्वार्थ साधायचा आहे. महापालिका निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना अधिकारी – पदाधिकाऱ्यांना पुढील सात वर्षासाठी ठेका बहाल करायचा आहे. स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांच्या कार्यकालातच निविदा मंजूर करायचा यासाठी आटापीटा सुरु आहे. या निविदेचे समर्थन आयुक्तांनी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे. शहरातील रस्त्यांचे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे गरजेचे असल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी लेखी प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यासाठी विविध पर्यावरणीय कायदे, घनकचरा व्यवस्थपन कायदे, स्वच्छ भारत अभियान, माझी वसुंधरा यांचा आधार घेण्यात आला आहे.