पिरंगुट दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमणार

    पिंपरी : पिरंगुट येथील रसायन कंपनीत झालेल्या दुर्घटनेत १८ कंत्राटी कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेस जबाबदार असणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर, ठेकेदारावर आणि ठेकेदारास परवाना देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी गुगल मीटव्दारे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, किरण मोघे, अरुण बोऱ्हाडे, किशोर ढोकले, दिलीप पवार, अनिल रोहम आदींनी सहभाग घेतला.

    यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, कंत्राटी कामगार युनियन करु लागेल की, मालक त्यांना कामावरुन कमी करतात. कंत्राटी कामगार घेण्याचा परवाना हा फक्त घरकाम, उद्यान काम आणि वस्तू हाताळणी (हाऊस किपींग, गार्डनिंग आणि मटेरीयल हॅण्डलिंग) यासाठीच मिळतो. ठेकेदार असा परवाना काढून अकुशल कामगारांना उत्पादनाशी संबंधित व केमिकलशी संबंधित धोकादायक काम देतात. याकडे फॅक्टरी इन्स्पेक्टर सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. केंद्रातील मोदी सरकारने कामगारांची मुस्कटदाबी करुन भांडवलदारांच्या बाजूने कायदे आणले आहेत, त्याचाच हा परिणाम असल्याचे डॉ. कदम म्हणाले.

    अजित अभ्यंकर म्हणाले की, ही दुर्घटना म्हणजे केवळ अपघात नसून कंपनी व्यवस्थापन, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आणि भ्रष्ट सरकारी व्यवस्थेने अठरा कामगारांचा बळी घेतला आहे. या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या कंत्राटी कामगारांची ठेकेदाराच्या अनुज्ञाप्तीमध्ये नोंद होती का ? त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून मिळणाऱ्या  सुविधा मिळत होत्या का ? या कामगारांना रसायनाशी संबंधित धोकादायक काम कसे काय दिले ? याची सखोल चौकशी करण्यासाठी कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने ‘तात्काळ चौकशी समिती’ नेमण्यात येईल या समितीत कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिनिधी, कायदा सल्लागार आणि निवृत्त शासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेल.

    तसेच पुढील काही दिवसांतच ही समिती पाहणी करुन सखोल आणि सत्य अहवाल तयार करुन शासनाला देईल. शासकीय चौकशी समिती त्यांचे काम करेल. पण त्यातून काय निष्पन्न होईल याबाबत कामगार प्रतिनिधी साशंक आहेत. त्यामुळे हि स्वतंत्र समिती आपला अहवाल शासनाला देईल तसेच अशा घटनांमधील त्रूटी निदर्शनास आणून देईल.

    दिलीप पवार म्हणाले की, शासनाची, केंद्र सरकारची आर्थिक मदत तुटपूंजी आणि दिशाभूल करणारी आहे. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा. नियम धाब्यावर बसवणा-यांना फाशीची शिक्षा द्यावी. कामगार नेते अरुण बो-हाडे म्हणाले की, मागील वर्षात किमान शंभरहून जास्त अशा दुर्घटना झाल्या आहेत. त्यांचे ऑडीट करुन दुरगामी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. विशेषत: रसायन कंपन्यांचे युध्द पातळीवर फायर ॲण्ड सेफ्टी ऑडीट करावे आणि निदर्शनास येणाऱ्या त्रुटी दूर करुन नियम मोडणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. मनपा क्षेत्राच्या बाहेरील भौगोलिक भाग हा पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा आहे. त्यांच्याकडेच यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे.
    यावेळी कामगार नेत्या किरण मोघे, किशोर ढोकले, अनिल रोहम यांनीही मत व्यक्त केले. या दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.