विनापरवाना झाड कापल्यावर होणार लाखाचा दंड !

वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धनाकरिता राज्य सरकारने वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७५ मध्ये काही सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा अंतर्भाव करून त्यास अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाकडून आणि विधीमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

    पिंपरी: शहर आणि परिसरातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धनाकरिता राज्य सरकारमार्फत वृक्ष संरक्षण अधिनियमामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत दंडाच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला असून, नागरी क्षेत्रात स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी न घेता वृक्ष तोडल्यास संबंधित व्यक्तीकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

    वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धनाकरिता राज्य सरकारने वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७५ मध्ये काही सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा अंतर्भाव करून त्यास अधिनियमात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाकडून आणि विधीमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारीत अधिनियमामध्ये कोणताही प्रकल्प उभारताना कमीत कमी स्वरूपात झाडांना हानी पोहोचेल, यानुसार आराखडा करून पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जाणार आहे. दर पाच वर्षांनी शहरामधील वृक्षांची गणना करणे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास बंधनकारक करण्यात आले आहे. वृक्ष गणना करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा (जीआयएस अ‍ॅप) वापर करावा.

    विविध कारणांसाठी तसेच पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील वृक्षांची छाटणी करताना शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब आणि वृक्ष अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली छाटणी करण्याची सूचनाही राज्य सरकारने केली आहे. तसेच हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धनाच्या उपाययोजना वृक्ष प्राधिकरणाकडून स्वतंत्ररीत्या केल्या जाव्यात, असेही या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. झाडे लावताना केवळ स्थानिक देशी प्रजातीच्या रोपांच्या लागवडीला प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. वृक्षारोपण करताना मियावाकी वृक्षारोपण, अमृत वन, स्मृती वन, शहरी वने या वृक्षारोपण पद्धती अवलंबल्या जाऊ शकतात. तसेच पुनर्रोपण केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार केले जावे. प्रकल्पांचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जावा, असेही या अध्यादेशात म्हटले आहे.