ऑगस्ट महिन्यानांतर ५०  ग्रामपंचायतींचा कारभार रामभरोसे ?

दौंड : दौंड तालुक्यातील एकूण ५० ग्रामपंचायतची मुदत ऑगस्ट महिन्यात संपत असल्याने कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत ग्रामपंचायतींवर क वर्गाच्या अधिकाऱ्यांची त्वरीत नियुक्ती करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत,

२० ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल पूर्ण होत आहे. ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर कोण प्रशासक होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. पण तो संभ्रम या नव्या अंतरिम आदेशानुसार दूर झाला असून सरकारी अधिकारीच प्रशासक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दौंड तालुक्यातील भरतगाव, बोरीपार्धी, बोरीबेल, गलांडवाडी, गोपाळवाडी, हातवळण, हिंगणीगाडा, हिंगणीबर्डी, कोठडी, कुसेगाव, मीरवडी, नानविज, पाटस, पिंपळगाव, पेडगाव, शिरापूर, सहजपूर, सोनवडी, टाकळी, वाळकी या ग्रामपंचायतचा कालावधी २० ऑगस्ट रोजी समाप्त होणार आहे, तसेच २१ ऑगस्ट रोजी चिंचोली, खडकी, रावणगाव, ताम्हणवाडी, वरवंड व २२ ऑगस्ट रोजी आलेगाव, देऊळगाव गाडा, कडेठाण, कासुर्डी, उंडवडी, कोरेगाव भिवर, खोर, लिंगळी, नानगाव ग्रामपंचायतच्या लोकप्रतिनिधींचा पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त होत आहे, तसेच २३ ऑगस्ट रोजी गार, गिरीम, खामगाव, खोरवडी, खुटगाव, लडकतवाडी, मळद, नंदादेवी, राजेगाव, वडगावदरेकर, यवत व २४ ऑगस्ट रोजी कानगाव, (कासुर्डी), खानोटा, पडवी या गावांच्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, दौंड तालुक्यातील भांडगाव, पडवी, बिरोबाचीवाडी या तीन ग्रामपंचायतींचा कालावधी समाप्त झाला आहे, तसेच चालू ऑगस्ट महिन्यात एकूण ४७ ग्रामपंचायतींचा कालावधी समाप्त होणार आहे, तालुक्यातील बोरीऐंदी ग्रामपंचायतचा कालावधी नोव्हेंबर महिन्यात समाप्त होणार आहे, 

राज्याच्या  ग्रामविकास विभागाने प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला राज्यभरातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबतच्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारी नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.१४) दुसऱ्यांदा राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला होणार आहे.

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारच्या खासगी व्यक्ती नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. दरम्यान, यामुळे या महिन्यात मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.