अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची नियुक्ती नियमबाह्य

केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यांची विविध पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३ ऑगस्ट २१ रोजी सुस्पष्ट स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे.

    पिंपरी: रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची पिंपरी – चिंचवड महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे. पती – पत्नी एकत्रीकरणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नसल्याचे राज्य शासनाने ३ ऑगस्ट २१ रोजी स्पष्ट केले आहे. विकास ढाकणे यांच्या पत्नी राज्य सरकारी सेवेत नसल्याने त्यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

    केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यांची विविध पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३ ऑगस्ट २१ रोजी सुस्पष्ट स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत आणि मूळ महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी जे महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने काम करण्यास इच्छुक आहेत अशा अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती आणि पदस्थापना देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना केवळ पती – पत्नी एकत्रीकरणाच्या कारणास्तवच ना – हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा नियम करण्यात आला आहे.

    यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची पत्नी, पती राज्य शासकीय सेवेमध्ये राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपनी, मंडळ, महामंडळाकडे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी ठिकाणी कार्यरत असणे आवश्यक राहील. पती – पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.राज्य शासनाने असा निर्णय घेतल्यामुळे ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती नियमबाह्य ठरत आहे.

    हिंदुस्थानी रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती १२ फेब्रुवारी २१ रोजी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी झाली. त्यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांच्याकडे महापालिकेतील स्थापत्य, बांधकाम परवानगी, भांडार, शिक्षण, वैद्यकीय, आरोग्य, करआकारणी व करसंकलन, आकाशचिन्ह परवाना, स्थानिक संस्था कर, अतिक्रमण मुख्य कार्यालय (अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभाग), भूमी आणि जिंदगी, झोपडपट्टी निर्मुलन आणि पुनर्वसन, पाणीपुरवठा व जलनिःसारण, पर्यावरण अभियांत्रिकी असे महत्वाचे विभाग आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत विविध आक्षेप घेतले जात आहेत. यासंदर्भात पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ढाकणे म्हणाले, राज्य सरकारने ३ ऑगस्टला हा निर्णय घेतला आहे. माझी नियुक्ती फेब्रुवारीमध्ये झाली. त्यामुळे हा आदेश मला लागू होत नाही.