पीसीएनटीडीएच्या कामकाजासाठी महापालिकेकडून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक

विकास नियोजन प्राधिकरणासाठी नव्याने पद निर्मिती होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात महापालिकेतील १२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पिंपरी - चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण कामकाजासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे.

    पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण झाल्याने पीसीएनटीडीएचे भाडेपट्ट्याने दिलेले भुखंड, सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भुखंड आणि अतिक्रमण झालेल्या भुखंडाचा ताबा महापालिकेकडे आला आहे. पीसीएनटीडीएच्या सर्व क्षेत्रासाठी पिंपरी महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही आता कंबर कसली असून या कामकाजासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

    महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनयमानुसार राज्य सरकारमार्पâत ७ जून २०२१ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पिंपरी – चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पीसीएनटीडीए विसर्जित करण्यात आले असून त्याचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. तसेच पिंपरी – चिंचवड महापालिकेस विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अधिसुचनेतील अटींनुसार, हस्तांतरणाची प्रक्रीया, सर्व चल, अचल मालमत्ता आणि दायित्वे, निधी व देय रकमा, पीसीएनटीडीएच्या ‘लँड डिस्पोजल पॉलीसी’ नुसार लिज रेंट, अतिरीक्त अधिमुल्य आदी सर्व शुल्कांची वसुली करणे, न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, १२.५ टक्के परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार, पीसीएनटीडीएच्या मालमत्ता पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे राहणार आहेत.

    पीसीएनटीडीएने विकसित करून भाड्याने दिलेले भुखंड, सुविधा भुखंड तसेच जे महापालिकेकडे व्यवस्थापनासासठी हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत, ते सर्व भुखंड महापालिकडे हस्तांतरीत झाले आहेत. त्यामुळे या अधिसुचनेनुसार, कामकाज करण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या आदेशानुसार, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांना पीसीएनटीडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचे तर, भुमी-जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त सुनील आलमेलकर यांना पीसीएनटीडीएच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचे अधिकार वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    भुमी – जिंदगी विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनयमानुसार महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरणासाठी आवश्यक असलेले अधिकार प्रदान करण्यासाठी हे विषयपत्र स्थायी समिती सभेपुढे सादर करून मान्यता घ्यावी. त्यानंतर प्रशासकीय स्वरूपाचे अधिकार प्रशासन विभागामार्फत आणि आर्थिक स्वरूपाचे अधिकार लेखा विभागामार्पâत प्रदान करण्यात येतील, असे आदेशात म्हटले आहे.

    कामकाजासाठी १२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

    या विकास नियोजन प्राधिकरणासाठी नव्याने पद निर्मिती होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात महापालिकेतील १२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पिंपरी – चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण कामकाजासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नगररचनाकार प्रशांत शिंपी, प्रशासन अधिकारी मुकेश कोळप, लेखाधिकारी पद्माकर कानिटकर, कार्यालयीन अधिक्षक सविता आगरकर, मुख्य कारवून सुनील काळदंते, प्रकाश बाणेकर, कॉम्प्युटर ऑपरेटर श्रीकांत महाजन, कारकून दिनेश कुदळे, प्रशांत डोळस, कनिष्ठ अभियंता प्रिती यादव, बक्षुभाई मुलाणी, शिपाई यशवंत लोंढे आदींचा समावेश आहे. या कर्मचाNयांपैकी प्रशांत शिंपी, मुकेश कोळप, पद्माकर कानिटकर आणि श्रीकांत महाजन यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाच्या कामकाजासह हे अतिरिक्त कामकाज करायचे आहे. उर्वरीत कर्मचाऱ्यांनी महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरणासाठी भुमी आणि जिंदगी विभागामध्ये तात्काळ रूजू व्हावे. आदेश रद्द करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केल्यास किंवा आदेश न स्विकारल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यां वर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    हस्तांतरणापासून एनओसीपर्यंतच्या कामांचा समावेश

    पीसीएनटीडीएच्या या कामकाजामध्ये हस्तांतरण व वारसानोंदीचे कामकाज, भुसंपादनाबाबतची कामे करणे, युएलसी अंतर्गत वगळलेल्या जमिनीची सर्व प्रकारची कामे, सरकारी गायरान बाबतची कामे, अदलाबदल दस्ताची कामे, भुसंपादनाबाबतचे न्यायालयीन दाव्यांची कामे, आर्थिक बाबी, ना हरकत दाखला, आगाऊ हस्तांतरण शुल्क, पीसीएनटीडीएकडील मालमत्ता भाडे वसुली, सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्थांना दिलेल्या भुखंडाचे ९९ वर्षाच्या कालावधीने वाटप, दस्तऐवज, भाडेपट्टा तयार करणे, भु विभाग म्हणून कामकाज करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, आस्थापना विषयक कामकाज, वाहन इंधन, पेठांमधील १२.५० टक्के परतावा कामकाज, पेठांमधील निवासी भुखंडाबाबतचे कामकाज तसेच न्यायालयीन दाव्यांसाठी कर्मचारी उपलब्धतेबाबत, पेठांमधील कामे, बैठका, सभा आणि इतर अनुषंगिक कामे, सीडीसी मधील भुखंडाचे हस्तांतर, जमा होणाNया रकमाबाबत, तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याने दिलेल्या जमिनीबाबत, कर्जासाठी ना-हरकत दाखले देणे अशा विविध कामकाजाचा समावेश आहे.