आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना रखडलेली मानधनवाढ व कोरोना प्रोत्साहन भत्ता तात्काळ द्या : आमदार महेश लांडगे

सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार १ जुलै २० पासून ही मानधनवाढ देणे अपेक्षित होते. यानुसार केंद्राकडून मिळणारे दोन हजार, राज्य सरकारचे दोन हजार तसेच दीड हजार प्रोत्साहन भत्ता असे एकुण साडे पाच हजार रुपये दरमहा आशा सेविकांना सरकारने दिले पाहिजे.

    पिंपरी: कोरोना नियंत्रणासाठी आपल्या सुचनेनुसार ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही अत्यंत महत्वकांक्षी योजना राबविण्यात आली. ही योजना आशा सेविका व गटप्रवर्तकांच्या साहाय्याने यशस्वी करण्यात आली. मात्र या योजनेत सहभागी होणाऱ्या ७२ हजार आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना राज्य सरकारने मानधनवाढ व कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अद्याप दिला नाही. याबाबत राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा. तसेच, आशा सेविकांचे थकीत मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता अदा करावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
    याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा खरा आधार हा आशा सेविका आहेत. गावागावातील घराघरात जाऊन आरोग्याची सर्व प्रकारची माहिती गोळा करून आरोग्य विभागाला देणे, गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, आजारी तसेच मानसिकदृष्ट्या आजारी रुग्णांची माहिती कळवणे, रुग्णालयात जाण्यासाठी मदत करणे आदीसह एकूण ७८ प्रकारची आरोग्य विषयक कामे या आशा सेविका करतात. त्याचा मोबदला म्हणून आरोग्य विभागाकडून कामानुसार दीड हजार ते साडेतीन हजार रुपये दरमहा मिळतात. मध्यंतरी केंद्र सरकारने आशा सेविकांना दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. तर काही महिन्यांपूर्वी आशा सेविकांच्या राज्यव्यापी संपानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने आशा सेविकांना दोन हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना तीन हजार  याशिवाय कोरोना कामासाठी प्रोत्साहनभत्ता म्हणून ५०० रुपये वाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर आशा सेविकांनी आपला संप मागे घेतला होता.

    सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार १ जुलै २० पासून ही मानधनवाढ देणे अपेक्षित होते. यानुसार केंद्राकडून मिळणारे दोन हजार, राज्य सरकारचे दोन हजार तसेच दीड हजार प्रोत्साहन भत्ता असे एकुण साडे पाच हजार रुपये दरमहा आशा सेविकांना सरकारने दिले पाहिजे. मात्र १ एप्रिलपासून आशा स्वयंसेविकांचे मानधन देण्यात आले नाही.

    आशा सेविकांना स्कूटी देण्याचे आश्वासन हवेतच विरले…
    कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन कोरोनाविषयक माहिती गोळा करणाऱ्या ७२ हजार आशा व गटप्रवर्तकांची फसवणूक झाली आहे. आजही आशा सेविका गावागावात आठ तासांपेक्षा जास्त काम करत आहेत. आपण आशा सेविकांना सायकली व गटप्रवर्तकांना स्कुटी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते मिळाले नाहीच. उलट केलेल्या कामाचे मानधनही सरकार देत नाही. त्यामुळे त्वरित आपण सकारात्मक विचार करून आशा सेविका व गटप्रवर्तकांचे रखडलेले मानधन व प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.