पिंपरी चिंचवडमध्ये भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद ; पिंपरी चौकात सर्वपक्षीय अन्नत्याग आंदोलन

पिंपरी : केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब येथील शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु बॉर्डरवर आंदोलन करीत आहेत. दरम्यान आंदोलक शेतक-यांनी आज (मंगळवारी, दि. ८) भारत बंदची हाक दिली. त्याला पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध पक्ष, सामाजिक संघटना, कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. पिंपरीत एक दिवस अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. पंजाबहून शेतक-यांचा एक गट पिंपरी-चिंचवड शहरात या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आला होता.

पिंपरी : केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब येथील शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु बॉर्डरवर आंदोलन करीत आहेत. दरम्यान आंदोलक शेतक-यांनी आज (मंगळवारी, दि. ८) भारत बंदची हाक दिली. त्याला पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध पक्ष, सामाजिक संघटना, कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. पिंपरीत एक दिवस अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. पंजाबहून शेतक-यांचा एक गट पिंपरी-चिंचवड शहरात या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आला होता.

केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या अहिताचे कायदे करून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा सूर या आंदोलनात आवळण्यात आला. मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकारचं करायचं काय… खाली डोकं वर पाय, भाजप वाल्यांचं करायचं काय… खाली डोकं वर पाय, फॅसिजम वाल्यांचं करायचं काय… खाली डोकं वर पाय, जय जवान जय किसान, जय कामगार’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. आंदोलनाच्या वेळी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि कामगार संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पंजाबहून शेतक-यांचा एक गट पिंपरी-चिंचवड शहरात या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आला. त्या गटातील सुखदेव सिंग म्हणाले, “जो आपण संघर्ष करत आहोत, तो शांततेत करायचा आहे. त्यात कुणालाही धोका पोहोचवायचा नाही, कुणालाही दुखवायचे नाही. पण कुणासमोर झुकायचेही देखील नाही.” मारुती भापकर म्हणाले, “शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी, कामगार वर्ग भांडवलदारांचा गुलाम बनेल असे कायदे बनवले आहेत. मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ४००पेक्षा अधिक सभांमध्ये शेतकरी, कामगारांसाठी चांगले कायदे करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यांनी शेतकरी आणि कामगारांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले आहे.”

भारत बंद आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी शहरात चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. सर्व आंदोलक पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात जमणार असल्याने पोलिसांनी सकाळपासूनच चौकात बंदोबस्त लावला. एसआरपीएफ ची दोन पथके, आरसीपीचे एक पथक, १५०पोलीस तसेच वाहतूक विभागाचे तीन अधिकारी, २८ कर्मचारी आणि २६ वॉर्डन असा बंदोबस्त पिंपरी परिसरात लावण्यात आला. पोलीस उपायुक्त मंचक इप्पर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. सागर कवडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मिलिंद वाघमारे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) राजेंद्र निकाळजे, वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कुंटे आदी अधिकारी आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित होते.

सरकारने कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. सरकारने आजवर अशी अन्यायकारक भूमिका कधीच घेतली नव्हती. कामगार आणि शेतकरी आता जागा झाला आहे. दोघेही एकत्र होऊन अन्यायाशी लढत आहेत. ज्या शेतकरी, कामगारांनी सरकारला गादीवर बसवले, तेच शेतकरी आणि कामगार सरकारला गादीवरून खाली पाडतील. केंद्र सरकारने नुकताच बदल केलेला शेतकरी कायदा हा हमीभाव बाबत आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी नसून कंपन्यांसाठी आहे. १ लाख २० हजार विहिरी केवळ कागदावर खोदल्या, ३३ कोटी झाडे केवळ कागदावर लावली आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार म्हणाले, “कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील त्रुटी दूर करून शेतमालाचे भाव कोसळणार नाहीत याची काळजी सरकारने घेतलेली नाही. सरकारच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण झाला आहे आणि शेतकरी संतप्त आहेत.” संजोग वाघेरे म्हणाले, “देशातील शेतीक्षेत्राला कमी दरात कर्ज पुरवठा आणि पीक विम्याची हमी नव्या कायद्यात नाही.” सुलभा उबाळे म्हणाल्या, “सरकार प्रामाणिक आहे, सर्व काही शेतकऱ्यांसाठी करतय; मग आंदोलकांना अडवण्यासाठी हायवेवर खड्डे का खोदले? पाण्याचे फवारे आणि लाठीचार्ज करून आंदोलन चिरडण्याचे कारस्थान का केले? सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही का ठरवत आहे?”

सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या कामगार, शेतकरी विरोधी कार्पोरेट धार्जिण्या कायद्या विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. सरकारला हे कायदे माघारी घ्यावे लागतील.” कामगार नेते कैलास कदम म्हणाले, “शेतमालाची विक्री आणि त्याची खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार कार्पोरेटला दिल्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होईल आणि काही वर्षांनी मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकरी मक्तेदारांच्या विळख्यात जाईल. गणेश दराडे म्हणाले, “शेतकऱ्यांबद्दल इतका कळवळा होता तर दीडपट हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या एकूण सात प्रमुख शिफारशी नव्या कायद्यात का समाविष्ट नाहीत. ज्या कंपन्यांशी शेतकऱ्यांनी करार करावा असे वाटते त्या कंपन्यांच्या हितासाठी कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत.”

अनिल रोहम म्हणाले, “महामारीच्या काळात माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार म्हणाले, “कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील त्रुटी दूर करून शेतमालाचे भाव कोसळणार नाहीत याची काळजी सरकारने घेतलेली नाही. सरकारच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण झाला आहे आणि शेतकरी संतप्त आहेत.” कामगार नेते कैलास कदम म्हणाले, “शेतमालाची विक्री आणि त्याची खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार कार्पोरेटला दिल्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होईल आणि काही वर्षांनी मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकरी मक्तेदारांच्या विळख्यात जाईल.