‘स्मार्ट बस स्टॉप’ च्या निविदेतच मोठा घोळ; बस स्टॉपच्या डिझाईनचा निविदा रद्द करा- जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांची मागणी

जितकी गुंतवणूक पिंपरी चिंचवड महापालिकेची असते त्या प्रमाणात वाटा मिळत नाही याचे अनेक दाखले देता येतील. मदत म्हणून दिलेल्या पैशाचा व्यवस्थित वापर होत नसल्याने पीएमपीएमएल चची तूट वाढतच चालली आहे. अशा परिस्थितीत याचा कुठेतरी फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे

    पिंपरी: पुणे आणि पिंपरी चिंचवडकरांची जीवनवाहिनी असलेली पीएमपीएमएल बस सेवा यापुढे आणखी किती खड्ड्यात घालणार आहात, याचा जाब आता व्यवस्थापनाला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण ही सेवा अगोदरच सुमारे ६०० कोटी रुपयेंना तोट्यात असताना आता सुमारे ४०-४५ कोटी रुपये खर्चुन १५०० स्मार्ट बस स्टॉप उभारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या असून त्यातही मोठा घोळ आहे. निविदेच्या अटीशर्थी तयार करताना कोणीतरी ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून पध्दतीशीरपणे लूट करण्याचा हा डाव आहे. बस स्टॉपच्या डिझाईनमध्ये छोटे टपरी वजा दुकानांचा समावेश केल्याने तिथे पान, विडी, सिगारेट, गुटखा विक्री होईल आणि महिला प्रवाशांची कुचंबना होईल, हे धोकादायक आहे. त्यासाठी आता या निविदा तत्काळ रद्द कऱण्यात याव्यात आणि जर का बस थांब्यांची नितांत गरज असेल तर ते बीओटी तत्वावर अथवा सीएसआर फंडातून विविध कंपन्यांच्या मदतीने उभे करावेत. त्यामुळे पीएमपीएमएल ला आर्थिक झळ बसणार नाही, उलट फायदाच होईल, अशी मागणी जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली आहे. पीएमपीएमएल चे महाव्यवस्थापक, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना त्याबाबतचे लेखी पत्र सीमा सावळे यांनी आज दिले.

    पीएमपीएमएल व्यवस्थापनाने स्मार्ट बस स्टॉपसाठी निविदा नुकतीच प्रसिध्द केली आहे. त्याचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर सीमा सावळे यांनी त्यात मोठा घोळ असल्याचा निष्कर्ष काढला. महाव्यवस्थापक, महापालिका आयुक्त आणि स्थायी अध्यक्ष यांना दिलेल्या पत्रात त्या म्हणतात, ही बस सेवा जनतेसाठी नितांत गरजेची आहे, ती अधिक सक्षम झाली पाहिजे यात दुमत नाही. प्रत्यक्षात ती आणखी खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वी जो ४०० कोटी संकलीत तोटा होता तो आता वाढत वाढत ६०० कोटी रुपये पर्यंत पोहचला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालाका ६०-४० प्रमाणात आर्थिक मदत देते म्हणून ही सेवा आजही अखंडपणे सुरू आहे. पदाधिकारी आणि व्यवस्थापनाला कुठलेही गांभिर्य अद्याप दिसत नाही. त्यामुळेच तूट भरून काढण्याएवजी ती वाढविण्याचेच निर्णय होत आहेत. स्मार्ट बस स्टॉप हे त्याचेच एक उदाहणर आहे. १५०० बस स्टाप उभे करायचे आहेत, तर ते बीओटी अथवा सीएसआर मधून अगदी शक्य आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात या कामासाठी सीएसआर मधून मदत करणाऱ्यांची कमतरता नाही. अशा पध्दतीने ही योजना राबवली तर ४०-४५ कोटी रुपये खर्च वाचू शकतो. प्रत्यक्षात ठेकेदाराच्या मदतीने केवळ टक्केवारी काढण्यासाठी ही निविदा असल्याचे त्यातून स्पष्ट दिसते.

    सुमारे १५०० स्मार्ट बस स्टॉप तयार कऱायचे आहेत. दोन्ही शहरांतून ४२०० बस स्टॉपची गरज आहे. ११९६ असून त्यापैकी ७४९ स्टेनलेस स्टीलचे, १९० सर्वसाधारण, ९३ पुणे पॅटर्नचे आणि ११० बीआरटीचे बस स्टॉप आहेत. सद्याचे बस स्टॉप तीन प्रकारात म्हणजे २० बाय ५ , २५ बाय ५ आणि ३० बाय ५ अशा तीन प्रकारचे आहेत. आता सर्व एक सारखे १५०० स्मार्ट बस स्टॉप २० बाय ५ आकाराचेच उभे करण्याचे नियोजन आहे. शिवाय त्यातच ५ बाय ५ चा टपरीवजा गाळा म्हणजेच दुकान असणार आहे. दुकान म्हणजे पान, सिगारेट आले. त्यामुळे महिला प्रवाशांची मोठी कुचंबना होणार, असा दुसरा आक्षेप स्मार्ट बस स्पॉपच्या डिझाईनवर जेष्ठ नगरसेविका सीम सावळे यांनी नोंदविला आहे.

    पिंपरी चिंचवडवर नेहमीच अन्याय
    स्मार्ट बस स्टॉप चा विषय तसेच तूट कमी करण्यासाठी ४५ कोटी रुपयेंची मदत मिळावी म्हणून आज पिंपरी चिंचवड स्थायी समिती समोर या विषयाचा प्रस्ताव आहे. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत तूर्तास मंजुरी देऊ नये, अशी आग्रही मागणी सीमा सावळे यांनी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबत सीमा सावळे म्हणतात, पीएमपीएमएल बाबत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेची ६० – ४० अशी भागीदारी ठरलेली आहे. प्रत्यक्षात पैशापुरता पिंपरी चिंचवडकरांचा वापर केला जातो. जे स्मार्ट बस स्टॉप उभारणार त्यात १५०० पैकी अवघे १५० (अवघे १० टक्के) पिंपरी चिंचवडकरांच्या वाट्याला येणार आहेत. करारानुसार ४० टक्के प्रमाणे किमान ६०० बस स्मार्ट बस स्टॉप पिंपरी चिंचवड शहरात असले पाहिजेत. म्हणजे पैसे पिंपरी चिंचवडच्या करदात्यांचे घ्यायचे आणि सेवासुविधा पुणे शहरात द्यायची. असे असेल तर ही मदत देऊ नये, असे आपले स्पष्ट मत आहे. जितकी गुंतवणूक पिंपरी चिंचवड महापालिकेची असते त्या प्रमाणात वाटा मिळत नाही याचे अनेक दाखले देता येतील. मदत म्हणून दिलेल्या पैशाचा व्यवस्थित वापर होत नसल्याने पीएमपीएमएल चची तूट वाढतच चालली आहे. अशा परिस्थितीत याचा कुठेतरी फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे, असे मत सीमा सावळे यांनी व्यक्त केले आहे.