कोविडविषयक ठेकेदारांची बिले त्रिसदस्यीय समिती तपासणार – महापालिका आयुक्तांची माहिती

ठेकेदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचीही छाननी ही समिती करणार असून शासन निर्णय , महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे पालन झाले आहे का? पैशाची इष्टतम किंवा आदर्श किंमत, सचोटी, प्रमाणिकपणा आणि पारदर्शकता, इष्टतम स्पर्धा, महापालिकेचे दीर्घकालीन हितसंबंध, टिकाऊ खरेदीचे धोरण आणि भ्रष्टाचारी मार्गांना प्रतिबंध करणे इत्यादी काकमकाज त्रिसदस्यीय समिती करणार आहे.

    पिंपरी: कोविडविषयक कामकाजासाठी विविध साहित्यसामुग्री, औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादार -ठेकेदारांच्या बिलाची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली असून या समितीच्या मान्यतेनंतरच ठेकेदारांना बिले अदा करण्यात येणार आहेत. कोविड काळातील खरेदीवरुन झालेला गदारोळ, भ्रष्टाचाराचे होत असलेले, या पार्श्वभूमीवर त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

    मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे, कार्यकारी अभियंता शिरिष पोरेड्डी आणि डॉ.लक्ष्मण गोफणे यांचा या त्रिसदस्यीय समितीत समावेश आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण खरेदीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. बिले अदा करण्यापूर्वी त्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.ठेकेदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचीही छाननी ही समिती करणार असून शासन निर्णय , महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे पालन झाले आहे का? पैशाची इष्टतम किंवा आदर्श किंमत, सचोटी, प्रमाणिकपणा आणि पारदर्शकता, इष्टतम स्पर्धा, महापालिकेचे दीर्घकालीन हितसंबंध, टिकाऊ खरेदीचे धोरण आणि भ्रष्टाचारी मार्गांना प्रतिबंध करणे इत्यादी काकमकाज त्रिसदस्यीय समिती करणार आहे. बीले अदा करण्यासासाठी आवश्यक असणारी तपासणी सूची निश्चित करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत.

    कामकाजाच्या अनुषंगाने खासगी पुरवठाधारक नियुक्त करण्यापूर्वी शासन निर्देशानुसार संबंधित एजन्सीने आवश्यक ते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि इतर अनुषंगीक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे काय ? या बाबत खात्री करुन घ्यावी, कार्यादेशानुसार आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पुर्तता करारनामा पुरवठा धारकाने केला आहे क? ते पाहावे, समान विषयाचे अनुषंगाने यापूर्वी अदा केलेल्या बिलांचे संदर्भात काही पदाधिकारी आणि तक्रारदार यांनी आक्षेप नोंदविल्यास त्या आक्षेपांची पुर्तता झाल्यानंतरच पुढील बिले अदा करण्याबाबत शिफारश करण्यात यावी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.