ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करणाऱ्या आघाडी सरकारविरोधात भाजपतर्फे खेडमध्ये आंदोलन

    राजगुरुनगर : ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात खेड भारतीय जनता पक्षातर्फे बुधवारी (दि. १५) राजगुरुनगर येथे आंदोलन करण्यात आले. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी तालुकाध्यक्ष शांताराम भोसले यांनी केली.

    यावेळी भाजप महिला मोर्चा तालुकाध्यक्षा ऍड. मालिनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने खेड तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे व खेड पोलीस निरीक्षक सतिशकुमार गुरव यांना महिलांवरील अत्याचाराबाबत निषेधाचे निवेदन देण्यात आले.

    यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख यांच्यासह कालिदास वाडेकर, किशोर कुमठेकर, ऍड. प्रदीप उमाप, बाळासाहेब वाडेकर, दत्तात्रय सांडभोर, विलासकाका खेडकर, सुरेखा क्षोत्रीय, संगिता जगताप, संपदा सांडभोर आदी बहुसंख्य भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते.

    यावेळी बोलताना भोसले म्हणाले की, गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भाजप नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.

    सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणतो आहे. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा, असेही भोसले यांनी ठणकावले.