BJP leader Pankaja Munde, MLA Mahesh Landage in police custody; The fuss of the rules of social discrimination

भारतीय जनता पार्टी पुणे आणि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पुणे शहर तर्फे सकाळी पुण्यातील कात्रज चौक येथे पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. त्यानंतर त्यांनी पिंपरीतही चक्काजाम आंदोलन केले. पिंपरी चिंचवड़ प्रभारी आमदार माधुरी मिसाल, आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर उषा ढोरे, सभागृह नेते नामदेव ढाके सह भाजप चे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ओबीसी संघटना व समाजबांधव सहभागी झाले. दरम्यान कार्यकर्त्यांनी गर्दी करत सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केले.

    पिंपरी : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर विविध मागण्या करीत भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांच्यासह भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पुणे- मुंबई महामार्गावर पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आंदोलन चक्काजाम करण्यात आले. दरम्यान पंकजा मुंडे यांच्यासह आमदार महेश लांडगे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

    भारतीय जनता पार्टी पुणे आणि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पुणे शहर तर्फे सकाळी पुण्यातील कात्रज चौक येथे पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. त्यानंतर त्यांनी पिंपरीतही चक्काजाम आंदोलन केले. पिंपरी चिंचवड़ प्रभारी आमदार माधुरी मिसाल, आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर उषा ढोरे, सभागृह नेते नामदेव ढाके सह भाजप चे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ओबीसी संघटना व समाजबांधव सहभागी झाले. दरम्यान कार्यकर्त्यांनी गर्दी करत सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केले.

    ”महाराष्ट्र राज्य शासनाची खेळी, ओबीसी आरक्षणाचा बळी…ऊठ ओबीसी जागा हो, एकजुटीचा धागा हो… रोहिणी आयोगाशी चर्चा करण्यासाठी त्वरीत समिती गठीत करा…” अशा घोषणा देत विविध मागण्या करीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केल्यांने सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचा फज्जा उडाला आहे.”सरकार महिन्यांपासून वेळकाढू पणा करतेय, आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक होऊ देणार नाही” अशी स्पष्ट भूमिका पंकजा मुंडे यांनी घेतली आहे.

    मुंडे म्हणाल्या, महाविकास आघाडी सरकार मुळेच संपूर्ण ओबीसी समाजाला आज रस्त्यावर उतरायला लागले आहे अशी टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला एम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र सरकारचीच असून तो त्वरित गोळा करावा असे सांगितले. हा विकास आघाडी सरकारने त्यांना न जमणारी प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर ढकलून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न थांबवावा आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह एक समिती नेमून निवडणूक आयोगाकडे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुन्हा लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नये असे निवेदन करण्याची मागणी त्यांनी केली.