महापालिकेतील ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जात दावे ठरले अवैध

अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संवर्ग निहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश आहेत. महापालिकेतील अनुसूचित जमातीच्या ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जात दावे अवैध ठरले आहेत.

    पिंपरी: पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील तब्बल ४४ अधिकारी, कर्मचारी जात पडताळणीमुळे अडचणीत आले आहेत. यात कार्यालयीन अधिक्षक, कनिष्ठ अभियंता, मुख्य कारकुन, वाहनचालक, शिपाई, मजुरांचा समावेश आहे. जात दावे अवैध ठरल्याने त्यांची सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यात आली आहे. त्यांना यापुढे वेतनवाढ, बढती मिळणार नाही.

    मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या मात्र, जात दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संवर्ग निहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश आहेत. महापालिकेतील अनुसूचित जमातीच्या ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जात दावे अवैध ठरले आहेत.

    त्यात एक कार्यालयीन अधीक्षक, एक कनिष्ठ अभियंता, एक मुख्य कारकुन, दोन कारकुन, दोन अग्निशामक विमोचक, एक लघुलेखक, एक भूकरमापक, मिटर निरीक्षक, क्रीडा शिक्षक, दोन स्थापत्य सहाय्यक, वाहन चालक, समाजसेवक, प्लंबर, १३ मजुर, आठ शिपाई, एक माळी, वार्डबॉय, आया अशा ४४ कर्मचाNयांचा समावेश आहे.
    त्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हे कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून, प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत असेपर्यंत नियुक्ती राहिल. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळत होते तेवढे वेतन – भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात येईल. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

    '' महापालिकेच्या ४४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जात दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांची सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग केली आहे. सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळत होते. तेवढे सेवा निवृत्तीपर्यंत मिळतील. वेतनवाढ होणार नाही. बढती मिळणार नाही. धन्वंतरी योजनेचा लाभ मिळेल''.

    - सुभाष इंगळे (उपायुक्त - प्रशासन विभाग, पिंपरी - चिंचवड महापालिका)