शेतकऱ्यांचे नाहीतर अदानी, अंबानींचे हित पाहत आहे केंद्र सरकार : राजू शेट्टी

पुणे : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे नाही तर अदानी, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठीच कृषी कायदा बदलला आहे. हा बदल करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. प्रचलित कायद्यात बदल केला असता तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता, त्यासाठी बाजार समितींसारखी विक्री व्यवस्था माेडीत काढण्याची गरज नाही, असे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी येथे मांडले.

पुणे : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे नाही तर अदानी, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठीच कृषी कायदा बदलला आहे. हा बदल करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. प्रचलित कायद्यात बदल केला असता तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असता, त्यासाठी बाजार समितींसारखी विक्री व्यवस्था माेडीत काढण्याची गरज नाही, असे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी येथे मांडले.

कृषी कायद्याच्या विराेधात अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीने सातत्याने आंदोलन केले आहे. दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सध्या सुरू असून, त्यांनी उद्या( ८ डिसेंबर ) देशव्यापी बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये स्वाभीमानी शेतकरी संघटना सहभागी हाेणार असून, दिल्लीतील आंदाेलनासही पाठींबा असल्याचे शेट्टी यांनी पत्रकार परीषदेत नमूद केले.

लाॅकडाऊनच्या कालावधीत केंद्र सरकारने कृषी कायद्यासंदर्भातील तीन अध्यादेश जून महीन्यात काढले. कायद्यातील हे फेरबदल करण्यासाठी काेणत्याही शेतकरी संघटनेने मागणी केली नव्हती. तरीही हे बदल केले गेले. ते करताना काेणालाही विश्वासात घेतले नाही असा आराेप शेट्टी यांनी केला. या बदलांच्या विराेधात देशातील २६० शेतकरी संघटनांनी एकत्रित स्थापन केलेल्या समन्वय समितीने सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. परंतु, केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळेच दिल्ली येथे आंदाेलन करावे लागले आहे. देशभरातून दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना राेखण्याचे काम मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश येथील भाजपच्या सरकारने केले आहे. हे आंदाेलन करणाऱ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराची नळकांडी फाेडणे, या आंदाेलनात खलिस्तानवादी आहेत अशी विधाने करणे, हे आंदाेलन फक्त हरीयाणा, पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आहे असे नमूद करीत दिशाभूल करणे असे प्रकार केंद्र सरकारने केल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

‘‘सध्या शेतमालाची विक्री ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून केली जाते. या बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्याला न्याय मिळताे असे नाही. परंतु, शेतकऱ्यांचे शाेषण करणाऱ्या घटकांवर कडक कारवाई करण्याची तरतुद जर कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात केली तर अधिक फायदा हाेईल. खुल्या बाजारातही शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणुक झाल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत. खुल्या बाजारात फसवणुक झाली तर ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. बाजार समितीमध्ये असलेली कृषी मालाची विक्रीचे पैसे शेतकऱ्याला मिळवून देण्याची जबाबदारी ही समितीवर असते. ’’

-राजू शेट्टी : संस्थापक , स्वाभीमानी शेतकरी संघटना

आणखी काय म्हणाले शेट्टी
* केंद्र सरकारने वेळेवर मार्ग काढला नाही तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेऊ शकताे.
* या कायद्यातील बदलामुळे केंद्र सरकार शेतमालाच्या खरेदीच्या प्रक्रीयेतून बाहेर पडेल
* अदानी, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठीच दडपशाही सुरू
* देशातील सर्वच शेतकरी संघटना दिल्ली येथील आंदोलकांच्यासाेबत.