पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा केंद्राचा निर्णय स्वागतार्ह : हर्षवर्धन पाटील

    इंदापूर : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा केंद्र सरकारचा क्रांतिकारक निर्णय देशातील साखर उद्योगाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे साखर उद्योगास बळकटी मिळण्याबरोबरच साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे, असे मत माजी मंत्री आणि कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

    पाटील म्हणाले की, २ जून रोजी भारत सरकारच्या राजपत्रात पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाची यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. १ एप्रिल २०२३ पासून या आदेशाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यात येत आहे. तेल कंपन्यांनी चालू वर्षी पाचशे कोटी लिटर इथेनॉलचे टेंडर काढले आहे. साखर कारखान्यांनी आजपर्यंत सुमारे ३२५ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला आहे. तसेच साखर कारखान्यांकडून ऑक्टोबरपर्यंत इथेनॉलची निर्मिती सुरू राहील, असा अंदाज पाटील यांनी व्यक्त केला.

    केंद्र सरकारने २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी नियोजनपूर्वक दीड वर्षाचा कालावधी ठेवला असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, प्रारंभी दोन टक्के इथेनॉल मिसळण्यास मान्यता होती. नंतर पाच टक्के, पुढे दहा टक्के झाली. टप्प्याटप्प्याने दहा टक्क्यांचे प्रमाण वाढवत जात ते १ एप्रिल २०२३ पासून २० टक्के केले जाईल. त्यामुळे दरवर्षी १ हजार कोटी लिटर इथेनॉलची तेल कंपन्यांकडून मागणी होईल.

    शेतकऱ्यांना होणार फायदा

    इथेनॉलला चांगले दर मिळत आहेत. याचा शेतकऱ्यांना निश्चितपणे फायदा होणार आहे. पेट्रोलचे वाढणारे दरही त्यामुळे आटोक्यात येतील. देशाच्या परकीय चलनात बचत होण्यास मदत होईल. देशात पाच कोटी तर महाराष्ट्रात ४० लाख शेतकरी ऊसाचे उत्पादन घेतात. साखर उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ५० ते ६० हजार कोटी रुपये एवढी झाली आहे. अतिरिक्त उत्पादनामुळे गेली तीन ३ वर्षे साखर शिल्लक राहत आहे. परिणामी साखर उद्योग सध्या अडचणीत आला आहे.

    अतिरिक्त साखर उत्पादनाची अडचण दूर होण्यास मदत

    राज्यात सहकार क्षेत्रात ६५ व खाजगीरित्या ४५ चालू असणारे इथेनॉल प्रकल्प आहेत. आगामी काळात या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेच्या माध्यमातून एकूण सुमारे १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत साखरेचे उत्पादन हे इथेनॉलकडे वळविले जाईल. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाची अडचण दूर होण्यास मदत होईल. आगामी २०२१-२२ या ऊस गळीत हंगामासाठी ऊस पिकाखालील क्षेत्र वाढून ते ११.५० लाख हेक्टर एवढे झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनास इथेनॉल निर्मिती हाच एकमेव पर्याय आहे, असे ते म्हणाले.