कोरोनाची लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे; अदर पुनावाला सरकार पुढे प्रस्ताव मांडणार

लस दिल्यास त्याचा कोणत्याही प्रकारे विपरित किंवा गंभीर परिणाम झाला. तर, यासाठी लस निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये. याकरीता सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असा कायदा करावा असे पुनावाला यांचे म्हणणे आहे.

पुणे : कोरोनाची लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे अशी मागणी होत आहे. कोरोना लस निर्मिती कंपनी कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर पेचात सापडल्यास सरकारने या कंपन्यांच्या पाठीशी उभं रहाव यासाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी केली आहे.

लस दिल्यास त्याचा कोणत्याही प्रकारे विपरित किंवा गंभीर परिणाम झाला. तर, यासाठी लस निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये. याकरीता सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असा कायदा करावा असे पुनावाला यांचे म्हणणे आहे.

अशा प्रकारचे गुन्हे कंपन्यावर दाखल झाल्यास किंवा त्या अशा प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकल्या तर त्याचं मोठ नुकसान होऊ शकते. यामुळे कायदेशीर संरक्षण मिळणे खूप गरजेचे आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट याबाबत सरकार पुढे प्रस्ताव मांडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही पुनावाला यांनी सांगितलं. लस बनवताना येणाऱ्या आव्हानांबाबत आयोजित एका व्हर्च्युअल चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.

दरम्यान, करोनाच्या लस निर्मितीसाठी ‘सीरम’ने एस्ट्राजेनेका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी करार केला आहे. अंतिम टप्प्यात ही लस अधिक प्रभावी ठरली आहे.