Massive commotion in Pune postpones MPSC exams - Thousands of students take to the streets; Crowd obstruction obstruction police nausea

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, MPSC परीक्षेबाबत अनिश्चितता योग्य नाही, कोरोना काळात लग्न समारंभ, अधिवेशन पार पडतात मग एकट्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा देणे योग्य नाही, विद्यार्थींनी आणखी किती दिवस अभ्यास करायचा? ते भावी प्रशासकीय अधिकारी आहेत, कोरोना नियमांचे पालन करून परीक्षा घ्यायला हव्यात असं त्यांनी सांगितले.

    कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने राज्य सेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेली परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये मोठी नाराजी आहे. पुणे येथे याचाच उद्रेक पाहायला मिळाला. हे उमेदवार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. परीक्षा रद्द केली जाऊ नये अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. परंतु आता या निर्णयावरून काँग्रेस नेत्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अधिवेशन, लग्न समारंभ, आरोग्य विभागाच्या भरती होतात मग MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्यात काय अर्थ? असा प्रश्न उपस्थित करत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. तर राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णयाचा फेरविचार करावा,’ अशी मागणी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी केली आहे. या निर्णयाचा निषेध म्हणून त्यांनी नगरमध्ये शहर काँग्रेसच्या पुढाकारातून दिल्ली गेट येथे मोर्चा काढण्यात आला आहे.

    पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, MPSC परीक्षेबाबत अनिश्चितता योग्य नाही, कोरोना काळात लग्न समारंभ, अधिवेशन पार पडतात मग एकट्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा देणे योग्य नाही, विद्यार्थींनी आणखी किती दिवस अभ्यास करायचा? ते भावी प्रशासकीय अधिकारी आहेत, कोरोना नियमांचे पालन करून परीक्षा घ्यायला हव्यात असं त्यांनी सांगितले.

    दरम्यान MPSC परीक्षा १४ मार्च रोजी होणार होत्या, परंतु राज्यात वाढलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नोटीस काढत MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे हजारो विद्यार्थी संतप्त झाले, त्यांनी पुण्यातील रस्त्यावर उतरून सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला, काँग्रेसचे नेते सत्यजित तांबे यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे.