कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत दीड लाख कोटींची तूट : अजित पवार

बारामती येथे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

    बारामती / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : गेली दीड वर्षापासून कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत दीड लाख कोटींची तूट आली आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात कमतरता जाणवू लागली आहे. मात्र, तरीदेखील महाविकास आघाडी सरकार विविध प्रकल्पांसाठी योजना राबवून निधी देत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलताना दिली.

    महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्या वतीने उभारण्यात येणा-या मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमीपूजन शनिवारी (दि. २८) बारामती कृषि उत्पन्न बजार समितीच्या जळोची उपबाजारामध्ये पार पडले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते. यावेळी पवार पवार म्हणाले,राज्याच्या तिजोरीमध्ये दरवर्षी साडेचार लाख कोटीं रूपये जमा होत असतात. मागील दीड वर्षांपासून असलेल्या कोरोना संकटांमुळे दीड लाख कोटीची तूट आली आहे.तरीदेखील विकास कामांवर परिणाम होऊ ‌नये, याची काळजी आघाडी सरकार घेत आहे.

    ज्येष्ठ नेते शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यामध्ये फलोत्पादन योजना त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर नेली. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशात फळांच्या उत्पादनात वाढ झाली. बारमाही फळे उपलब्ध झाली. मात्र, कृषीमूल्य साखळीच्या टप्प्यात ४० टक्के तर शेतकरी ते ग्राहक या प्रक्रियेमध्ये अजूनही फळे, भाजीपाला यांचे ६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभरात मॅग्नेट प्रकल्पाव्दारे महाराष्ट्रामध्ये सुमारे १ हजार १०० कोटीची कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत हा पहिला प्रकल्प बारामतीमध्ये उभारण्यात आला आहे.

    सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, देशातील फळे निर्यातीमध्ये राज्यातील शेतक-यांचा वाटा मोठा आहे. डाळींब, केळी , संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल) व फुलपिके आदींना जागतिक बाजारपेठेमध्ये चांगली मागणी असते. काढणीपश्चात शेतक-यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व जागतिक बाजारपेठेतील चांगल्या दराचा फायदा येथील शेतक-यांना व्हावा या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.

    यावेळी सहकार व पणन प्रधान सचिव अनुप कुमार, कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, सरव्यवस्थापक व मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे, सभापती समिती वसंत गावडे, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, संभाजी होळकर, माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे यांच्यासह सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते.

    यापुढे राज्य सरकार डिझेलवर चालणाऱ्या एसटी बस घेणार नाही. सध्या इंधनटंचाईचे मोठे संकट एसटीवर आहे. त्यासाठी सीएनजी चालणाऱ्या व त्यानंतर इलेक्ट्रीक बस राज्यसरकार टप्प्याटप्प्याने घेणार आहे. एसटी महामंडळाकडे कर्मचा-यांचे पगार करण्यासाठी पैैसे नव्हते. काही दिवसांपूर्वी एसटी महामंडळाला कर्मचा-यांच्या पगारासाठी ५०० कोटी रूपये दिले आहेत.

    – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री