महानगरपालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारणार – आयुक्त राजेश पाटील

सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणात सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी पिंपरी - चिंचवड महापालिका 'सोशल इम्पॅक्ट बाँड' उभारणार आहे. महापालिका आणि यूएनडीपीने देशाच्या पहिल्या 'सोशल इम्पॅक्ट बाँड'ची आखणी आणि अंमलबजावणी यावर चर्चा सुरु केली आहे. यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत बहुस्तरीय विकास करणारी अग्रणी संस्था आहे. आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण हे यांचे महत्वाचे कार्यक्षेत्र आहे.

    पिंपरी: आर्थिक संकटात असल्याने पिंपरी चिंचवड़ महापालिका कर्जरोखे (बाँड) काढण्याचा निर्णय आयुक्त राजेश पाटील यांनी घेतला आहे. खुल्या बाजारातून पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. या तांत्रिक सल्लागार संस्थेला एकूण कर्जरोख्यांच्या ०.१० टक्के दराने मोबदला दिला जाणार आहे.

    दीड महिनाभरापासून राज्यात टाळेबंदीसदृश निर्बंध असल्याने महापालिकेच्या कर उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. महसूल टंचाईत निधीची गरज भागवण्यासाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय आयुक्तांनी निवडला आहे. भांडवली बाजारात सरकारी कर्जरोखे हे एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन आहे. मागील वर्षी अकस्मात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजार कोसळला आणि त्या वेळी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून देशातील वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांनी कर्जरोख्यांकडे पुन्हा लक्ष वळवले. मागच्या वर्षी टाळेबंदीनंतर कर्जरोख्यांना अतिरिक्त प्रतिसाद मिळू लागला. पिंपरी – चिंचवडसारख्या औद्योगिक आणि वित्तीयदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महापालिकेची पत भांडवली बाजारात इतरांपेक्षा अधिक चांगली असल्याने कर्जरोखे हे एक चांगले साधन ठरेल, असा आशावाद आहे.

    आयुक्त राजेश पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, शहर विकासाच्या अनुषगांने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने विविध प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारावा लागणार आहे. यासाठी महापालिका रोखे, कर्जरोखे या पर्यायांचा विचार करत आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून मर्चंट बँकर अथवा फंड अरेंजर यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड यांचा मर्चंट बँकर म्हणून समावेश आहे. भांडवली बाजारातून रोखे उभारण्यासाठी मर्चंट बँकर या महापालिकांना सहाय करतात. विश्वस्त, निबंधक, कायदेशीर सल्लाही देतात. त्या अनुषंगाने खुल्या बाजारातून कर्जरोखे उभारण्यासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडने पिंपरी महापालिकेस पत्र पाठविले आहे.एकूण कर्जरोख्यांच्या ०.१० टक्के दराने शुल्क अदा करावे, असे पत्रात नमूद आहे. निधी उभारल्यानंतरच मोबदला अदा केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे. यापुर्वी या मर्चंट बँकरने ४ महापालिकांना कर्जरोखे उभारण्यासाठी सहाय केले आहे. त्यांना १ हजार ९५ कोटी रुपयांचे रोखे उभारण्याचा अनुभव आहे.

    पतमापनासाठी आणखी एका संस्थेची नेमणूक

    नवी दिल्ली स्थित ‘द गॅझेट ऑफ इंडीया एक्स्ट्राऑर्डनरी पार्ट ३’ यांच्या अधिसुचनेनुसार महापालिकेचे क्रेडिट रेटींग कमीत कमी एका संस्थेमार्पâत अथवा एका पेक्षा अधिक संस्थांकडून करून घेण्याबाबत नमुद केले आहे. त्यानुसार, इतर महापालिकांची माहिती घेण्यात आली असता त्यांनी एकापेक्षा जास्त संस्थांकडून क्रेडिट रेटींग करून घेतल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांचे म्हणणे आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचे २०० कोटी बॉण्ड इश्यूचे कामकाज सध्या अंतिम टप्प्यात चालू आहे. क्रीसील लिमिटेड या संस्थेकडून सद्यस्थितीत २०० कोटी रूपये कर्जासंदर्भात महापालिकेचे क्रेडिट डीट रेटींग करून घेतले जात आहे. तथापि, एक किंवा एकापेक्षा अधिक संस्थांकडून क्रेडीट रेटींग करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, केअर रेटींग लिमिटेड या संस्थेचा अर्ज महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे महापालिकेचे पतमापन करण्यासाठी प्रथम वर्षाकरिता दोन लाख रूपये अधिक जीएसटी असा २ लाख ३६ हजार रूपये आणि प्रतिवर्षी सिव्हीलयन्स शुल्क असा दर राहणार आहे.

    आरोग्यसेवेसाठी उभारणार ‘सोशल इम्पॅक्ट बाँड’

    सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणात सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी पिंपरी – चिंचवड महापालिका ‘सोशल इम्पॅक्ट बाँड’ उभारणार आहे. महापालिका आणि यूएनडीपीने देशाच्या पहिल्या ‘सोशल इम्पॅक्ट बाँड’ची आखणी आणि अंमलबजावणी यावर चर्चा सुरु केली आहे. यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत बहुस्तरीय विकास करणारी अग्रणी संस्था आहे. आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण हे यांचे महत्वाचे कार्यक्षेत्र आहे. पिंपरी महापालिका केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत प्रतिबंधात्मक काळजी घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. काही रुग्णालयांना असंसर्गजन्य रोगांकरिता विशिष्ट उपचार केंद्रांमध्ये (एनसीडी) रुपांतरित करण्याची योजना आखत आहे. नागरिकांना उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या सुधारित स्तरासाठी महापालिका पायाभूत सुविधा सुधारणे, आरोग्य सेवेच्या कार्यक्षमतेची क्षमता वाढविणे यासाठी यंत्रणेची स्थापना, प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉलचे मानांकीकरण यासाठी गुंतवणूक करणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणात सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी ‘सोशल इम्पॅक्ट बाँड’ हा दृष्टीकोन विचारात घेण्यात येत आहे. गुंतवणूकीचे हे मॉडेल नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि अनुकूलन व्यवस्थापनास सक्षम करते, असा आयुक्त राजेश पाटील यांचा दावा आहे.