बनावट मालाची जबाबदारी ई कॉमर्स कंपन्यांचीच ; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

ग्राहकांना प्रोडक्ट आणि सेवेशी निगडीत सगळी माहिती सविस्तरपणे मिळायला हवी. तसेच संबंधित उत्पादनाचा मूळ उत्पादक देश कोणता आहे, याची देखील माहिती मिळायला हवी. योग्य स्पर्धेसाठी इ-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवर रजिस्टर्ड सर्व विक्रेते आणि व्हेंडर्ससोबत समानतेने व्यवहार केला पाहिजे.

    अलिकडच्या काळात ऑनलाईन शॉपिंगचे महत्त्व अनन्य साधारण वाढले आहे. त्यात कोरोना काळात तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचं दिसून आलं. परंतु , घरबसल्याच केवळ स्क्रीन एखादी वस्तू पाहून ती मागवण्याने सतत मनात संशय राहतोच की मागवलेली वस्तू त्याच दर्जाची असेल ना? असे एका ना अनेक प्रश्न सामान्य ग्राहकाच्या मनात थैमान घालत असतात. तर याच प्रश्नांना कायमस्वरुपी निकालात काढण्यासाठी आता सरकार नवे नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. डेटाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकार सेफगार्डचे उपाय प्रत्यक्षात आणत आहे. राष्ट्रीय इ-कॉमर्स नीतीच्या ड्राफ्टमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

    या धोरणामध्ये म्हटलंय की सरकार खाजगी तसेच खाजगी नसलेल्या डेटासाठी ड्राफ्ट तयार करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या धोरणावर विचार सुरु आहे. मात्र, यामुळे कोणत्याही उद्योगाच्या विकासासाठी डेटाच्या वापराबाबतची पॉलिसी ठरवली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एकच महिला न्यायाधीश उरणं चिंताजनक ग्राहकांना मिळावी प्रोडक्टची सविस्तर माहिती या ड्राफ्टमध्ये म्हटलं गेलंय की ग्राहकांना प्रोडक्ट आणि सेवेशी निगडीत सगळी माहिती सविस्तरपणे मिळायला हवी. तसेच संबंधित उत्पादनाचा मूळ उत्पादक देश कोणता आहे, याची देखील माहिती मिळायला हवी. योग्य स्पर्धेसाठी इ-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवर रजिस्टर्ड सर्व विक्रेते आणि व्हेंडर्ससोबत समानतेने व्यवहार केला पाहिजे. प्रोडक्ट नकली असेल तर इ-कॉमर्स कंपनीची जबाबदारी ड्राफ्टमध्ये असं देखील म्हटलं गेलंय की, इ-कॉमर्स कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकले जाणारे प्रोडक्ट नकली नसावेत.

    यासाठी सेफ गार्डचे उपाय करायला हवेत. जर एखाद्या इ-कॉमर्स कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवरुन नकली उत्पादन विकले जात असेल तर त्याची जबाबदारी ऑनलाईन कंपनी आणि विक्रेत्याची असेल. ड्राफ्टमध्ये पुढे म्हटलंय की औद्योगिक विकासासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता डेटा रेग्यूलेशन ठरवलं जाईल. सरकार उचलतीय पावले ऑनलाईन शॉपिंगच्या प्लॅटफॉर्मवरुन नकली प्रोडक्ट विकण्याची तक्रार खूप आधीपासून येत आहेत. अनेकवेळा ग्राहकांना यामुळे मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे. यासाठीच सरकार इ-कॉमर्समधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे.