विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून ‘अ‍ॅकॅडमिक जॉब पोर्टल’ची निर्मिती; आयोगाकडून परिपत्रक जारी

यूजीसीकडून या संकेतस्थळाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शिक्षकेतर पदांची माहितीही संकेतस्थळावर देता येईल. तसेच अन्य सुविधा दिल्या जाणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    पुणे: महाविद्यालय, विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांना आता नोकरी शोधणे सोयीव्हावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पुढाकार घेऊन ‘अ‍ॅकॅडमिक जॉब पोर्टल’ची निर्मिती केली आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून असून, विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी या संकेतस्थळावर रिक्त पदांची माहिती दिल्यावर उमेदवारांना त्या पदासाठी थेट ऑनलाइन अर्ज करता येईल.

    पात्रताधारकांना या संकेतस्थळावर नोंदणी करून स्वत:चे प्रोफाईल तयार करता येईल. तर विद्यापीठे, महाविद्यालये त्यांच्या रिक्त जागांची माहिती या संकेतस्थळावर देऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना पात्रताधारक उमेदवारांचे प्रोफाईल पाहता येतील, तर उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी अर्ज करता येईल. त्यामुळे विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी त्यांच्या रिक्त जागांची माहिती या संकेतस्थळावर दिल्यास ती पात्रताधारक उमेदवारांपर्यंत पोहोचेल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

    राज्यात मोठय़ा प्रमाणात प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत, याबरोबरच नेट, सेट, पीएच.डी. अशा पात्रता असलेल्या उमेदवारांची संख्याही मोठी आहे. अनुदानित आणि शासकीय संस्थांमधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने अनेक उमेदवार प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर काही उमेदवारांना तासिका तत्त्वावर काम करावे लागत आहे. रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत गेल्यावर्षी यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना निर्देश दिले होते. मात्र राज्यात ही प्रक्रिया अद्याप मार्गी लागलेली नाही. त्यामुळे प्राध्यापक भरती सुरू करण्याची मागणी सातत्याने शासनाकडे करण्यात येत आहे. राज्यात अशी परिस्थिती असताना यूजीसीकडून अ‍ॅकॅडमिक जॉब पोर्टल (https://www.ugc.ac.in/jobportal/) विकसित करण्यात आल्याची माहिती प्रा. रजनीश जैन यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

    संकेतस्थळाचे अद्ययावतीकरण..

    यूजीसीकडून या संकेतस्थळाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शिक्षकेतर पदांची माहितीही संकेतस्थळावर देता येईल. तसेच अन्य सुविधा दिल्या जाणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.