रहिवाशांना विश्वासात न घेताच प्राधिकरण विलिनीकरणाचा निर्णय; भाजपा युवा मोर्चाचे सरचिटणीस शिवराज लांडगे यांची टीका

पूर्वी प्राधिकरण या आरक्षणांचा विकास करुन महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करीत होते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होत होत्या. मात्र, आता प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे झाल्यामुळे येथील आरक्षणांचा विकास कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना विचारात न घेता घेतलेल्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो.

    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमध्ये विसर्जित करण्याचा निर्णय प्राधिकरण हद्दीतील रहिवाशांना विचारात न घेता घेतला आहे. त्यामुळे इंद्रायणीनगर आणि परिसरातील प्राधिकरण हद्दीतील रहिवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे, अशी टीका भाजपा युवा मोर्चाचे शहर उपाध्यक्ष शिवराज लांडगे यांनी केली.

    याबाबत शिवराज लांडगे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, इंद्रायणीनगर आणि परिसरात प्राधिकरणाच्या १ ते १३ सेक्टरचा समावेश होतो. इंद्रायणीनगर, संतनगर, मोशी प्राधिकरण असा परिसर आहे. सुमारे ३५ हजार लोकवस्ती असलेला हा परिसर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रभाग ८ म्हणून ओळखला जातो. सर्वाधिक रहिवाशी हे प्राधिकरणाच्या जागेतील आहेत. या परिसरात सर्व सोयी-सुविधा महापालिका प्रशासन पुरवते आहे. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासनाच्या वतीने याच भागात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीईओपी) उभारण्यात येणार आहे. यासह शाळा, उद्यान, शासकीय कार्यालय, भाजी मंडई अशी अनेक आरक्षणे आहेत. पूर्वी प्राधिकरण या आरक्षणांचा विकास करुन महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करीत होते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होत होत्या. मात्र, आता प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे झाल्यामुळे येथील आरक्षणांचा विकास कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना विचारात न घेता घेतलेल्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो, असेही शिवराज लांडगे यांनी म्हटले आहे.

    शहराचे निर्णय शहरातच झाले पाहिजे

    पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) आवाका मोठा आहे. संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचा पीएमआरडीएमध्ये समावेश आहे. २ महापालिका, ३ लष्कर छावण्या, ७ नगरपरिषदांचे क्षेत्र पीएमआरडीमध्ये येते. सुमारे ७२ लाख एवढी लोकसंख्या आणि ८४२ गावांचा समोवश असलेल्या या संस्थेकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिकांना पायाभूत सोयी-सुविधा देण्याबाबतचे निर्णय शहरातच झाले पाहिजे. अन्यथा शहरातील विकासावर परिणाम होणार आहे, असा दावा शिवराज लांडगे यांनी केला आहे.