खेड बाजार समितीच्या ‘त्या’ मासिक बैठकीत घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर  : आमदार दिलीप मोहिते

अनियमितेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना आहेत. तसेच बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा ५ वर्षांचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर पुढील लगतच्या दिनांकापासून मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही.

    राजगुरुनगर : खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही तसेच संचालक मंडळाला बाजार समितीच्या सभापतीचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचे कोणताही अधिकार नाही, असे खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी सांगितले. दि. ८ मेच्या मासिक सभेत सभापती विनायक घुमटकर व सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. याबाबत तालुक्यात उलटसुलट चर्चा होत असल्याने पत्रकार परिषद घेऊन, सहायक निबंधकांच्या पत्राचा आधार घेऊन, मोहितेंनी अनेक खुलासे केले.

    संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयात माझ्या जवळचे सहकारी सामील झाल्याने मला मानसिक त्रास झाला. यामुळे पक्षाची बदनामी झाली. माझ्या नावाचा गैरवापर करून विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याने मला अतीव दुःख झाले. ऐकीव माहितीवर आरोप करण्यापेक्षा पुरावे द्यावेत.

    - आमदार दिलीप मोहिते

    याप्रसंगी सभापती विनायक घुमटकर, माजी सभापती लक्ष्मण टोपे व रमेश राळे, जिल्हा परिषद माजी सभापती अरुण चांभारे, राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल नायकवडी,  ऍड. सुखदेव पानसरे उपस्थित होते.

    यावेळी मोहिते यांनी सांगितले की बाजार समितीच्या मासिक बैठकीत अनेक चुकीचे निर्णय झाले. सहायक निबंधक यांनी याबाबत लेखी उत्तर दिल्याने स्पष्टता प्रकाशात आली आहे. सभापती किंवा उपसभापती यांच्याविरोधात बाजार समितीचे संचालक मंडळ अविश्वास ठराव पारीत करू शकतात. तसेच बाजार समितीच्या कामकाजा संदर्भात अनियमितता आढळयास अथवा

    अनियमितेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना आहेत. तसेच बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा ५ वर्षांचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर पुढील लगतच्या दिनांकापासून मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यांना फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येईल असे नमुद आहे.

    या पत्रामुळे पाच सदस्यीय चौकशी समिती बेकायदेशीर ठरली आहे. संचालक मंडळाच्या ठरावावर ३ बँकांनी सह्यांचे प्रतिनिधी बदलले, त्या शाखा व्यवस्थापकांवरदेखील आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे मोहिते यांनी सांगितले. ज्या व्यवहारांवर आक्षेप घेतले गेले, त्यांना एक वर्ष होऊन गेले. एबढे दिवस हे संचालक गप्प का बसले, असाही सवाल मोहिते यांनी यावेळी केला.

    यावेळी मोहिते यांनी सांगितले की, बाजार समितीच्या मासिक बैठकीत अनेक चुकीचे निर्णय झाले. सहायक निबंधक यांनी याबाबत लेखी उत्तर दिल्याने स्पष्टता प्रकाशात आली आहे. सभापती किंवा उपसभापती यांच्या विरोधात बाजार समितीचे संचालक मंडळ अविश्वास ठराव पारीत करू शकतात. तसेच बाजार समितीच्या कामकाजा संदर्भात अनियमितता आढळयास अथवा अनियमितेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना आहेत. तसेच बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा ५ वर्षांचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर पुढील लगतच्या दिनांकापासून मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यांना फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येईल असे नमुद आहे.

    या पत्रामुळे पाच सदस्यीय चौकशी समिती बेकायदेशीर ठरली आहे. संचालक मंडळाच्या ठरावावर ३ बँकांनी सह्यांचे प्रतिनिधी बदलले, त्या शाखा व्यवस्थापकांवरदेखील आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे मोहिते यांनी सांगितले. ज्या व्यवहारांवर आक्षेप घेतले गेले, त्यांना एक वर्ष होऊन गेले. एवढे दिवस हे संचालक गप्प का बसले, असाही सवाल मोहिते यांनी यावेळी केला.

    या प्रकरणावरून व्यथित झालेले राहुल नायकवडी यांनी पक्षाच्या जिल्हा उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र त्यांचा राजीनामा न स्वीकारता त्यांना पुन्हा पक्षात सक्रिय करण्यात वरिष्ठांना यश आले आहे.