लसीकरणाची आकडेवारी देण्यास दिरंगाई ; प्रत्यक्ष लसीकरण आणि सरकारी आकडेवारी यात तफावत

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फोन केल्यानंतर तो उचलला न जाणे, संपर्क क्रमांक दिलेला व्यक्ती सुटीवर असणे, माहिती तयार नसणे अशी उत्तरे दिली जातात. काही वेळा खासगी रुग्णालयांचे कर्मचारी केवळ लसीकरणाचा एकत्रित आकडा देतात. मात्र, त्यात वय, आरोग्य कर्मचारी-फ्रंटलाइन कर्मचारी अशी विभागणीच केलेली नसते.

    पुणे : शहरातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये जोरदार लसीकरण होत असले, तरी महापालिकेकडे या लसीकरणाची आकडेवारी सादर करण्यात रुग्णालयांकडून दिरंगाई होत आहे. दररोज काही शे ते हजार नागरिकांचे लसीकरण करणारी ही रुग्णालये तांत्रिक अडचणी सांगून माहिती उपलब्ध करत नाहीत. त्यामुळे पुण्यात प्रत्यक्ष होणारे लसीकरण आणि सरकारी आकडेवारी यात तफावत दिसते. काही विशिष्ट रुग्णालयांकडूनच ही दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे.

    कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॅशनल प्रोग्रॅम) आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या नात्याने शहरात दररोज होणाऱ्या लसीकरणाची माहिती सादर करणे सर्व केंद्रांना बंधनकारक आहे. याच माहितीच्या आधारे महापालिकेच्या हद्दीत दररोज होणाऱ्या लसीकरणाची आकडेवारी महापालिकेकडून को-विन पोर्टलवर भरली जाते. असे असले, तरी प्रत्यक्षात खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या लसीकरणाची माहिती मिळविण्यासाठी पालिकेच्याच यंत्रणेला वारंवार विनंती करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

    ‘कोणत्याही लसीकरण केंद्रावर होणाऱ्या लसीकरणाचे तपशील को-विन अॅप, गुगल स्प्रेड शीट यावर भरण्यासोबतच हस्तलिखित स्वरूपातही नोंदलेले असणे बंधनकारक आहे. यामध्ये लसीकरण केंद्रावर उपलब्ध असलेला लशीचा प्रकार, एकूण साठा आणि विविध वयोगटांचे दररोज झालेले लसीकरण याच्या तपशीलाचा समावेश असतो. महापालिकेने सर्व खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याकडे झालेल्या लसीकरणाचे तपशील सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, बहुसंख्य खासगी रुग्णालये या वेळेत हा तपशील सादर करत नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाच या रुग्णालयांना फोन करून आकडे मागावे लागतात. अनेकदा, आम्ही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलून घेऊ, असे सांगितले जाते,’ असे आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

    ‘महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फोन केल्यानंतर तो उचलला न जाणे, संपर्क क्रमांक दिलेला व्यक्ती सुटीवर असणे, माहिती तयार नसणे अशी उत्तरे दिली जातात. काही वेळा खासगी रुग्णालयांचे कर्मचारी केवळ लसीकरणाचा एकत्रित आकडा देतात. मात्र, त्यात वय, आरोग्य कर्मचारी-फ्रंटलाइन कर्मचारी अशी विभागणीच केलेली नसते. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढतात,’ असेही सूत्रांनी नमूद केले.

    ‘महापालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रांवर प्रशिक्षित ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’ आहेत. खासगी रुग्णालयातील ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’लाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. असे असूनही सुमारे १५ ते २० खासगी रुग्णालये आपल्याकडील लसीकरणाचा आकडा व त्याचे वर्गीकरण देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. को-विन पोर्टलमध्ये अडचण येणे, इंटरनेट सुविधा बंद असणे किंवा अन्य तांत्रिक समस्या असणे अशी कारणे त्यासाठी दिली जातात. महापालिकेच्या; तसेच बहुसंख्य खासगी रुग्णालयांना अशी अडचण कधीच येत नाही. काही विशिष्ट रुग्णालयांनाच या अडचणी का येतात? याचा शोध घेणे आवश्यक आहे,’ याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले.

    “खासगी रुग्णालयांकडून लसीकरणाची माहिती को-विन अॅपवर भरली जाते. मात्र, महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाला अहवाल देताना टाळाटाळ किंवा दिरंगाई होत आहे. आपापल्या हद्दीतील लसीकरणाची माहिती महापालिका जिल्हा प्रशासनाला व जिल्हा प्रशासन राज्याला देत असते. खासगी रुग्णालयांनी प्रशासनाला वेळेत माहिती न दिल्यास को-विन पोर्टलवरील आकडे व सरकारी यंत्रणांकडचे आकडे यात तफावत दिसते आहे.”
    – वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य विभाग

    खासगी रुग्णालयांनी त्यांच्याकडील दैनंदिन लसीकरणाची आकडेवारी महापालिकेला वेळेत सादर करावी, याबाबत सूचना दिल्या जातील.

    - विक्रमकुमार, आयुक्त, महापालिका