सरपंचामधून विधानपरिषदेवर प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी ; मुख्यमंत्र्यांना भेटणार सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ

पिंपरी : पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामधून आमदार निवडण्यात येतो. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचामधून विधानपरिषदेवर एक प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गित्ते, अॅड विकास जाधव, प्रसिध्दीप्रमुख संजय जगदाळे उपस्थित होते.

पिंपरी : पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामधून आमदार निवडण्यात येतो. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचामधून विधानपरिषदेवर एक प्रतिनिधीत्व द्यावे, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गित्ते, अॅड विकास जाधव, प्रसिध्दीप्रमुख संजय जगदाळे उपस्थित होते.

सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेवून ग्रामविकासासाठी सरपंच परिषदेच्या विविध मागण्या मांडणार आहे. काकडे म्हणाले की, राज्यातील ग्रामपंचायतीचे हक्क, अधिकार अबाधइत रहावे, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना मान-सन्मान मिळवून द्यावा, शहराप्रमाणे खेड्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे.

तसेच ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून सरपंच हा संस्थेचा प्रमुख आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सरपंचामधून विधानपरिषदेवर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. शहराच्या तुलनेत खेड्याना कमी प्रमाणात निधी दिला जातो. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीला कात्री लावणे थांबविले पाहिजे.

भाजप सरकारने कृषी बाजार समितीवरील ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी निवडून दिले जात होते. ते रद्द केले. तर महाविकास आघाडी सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवड पध्दत रद्द केली. त्या दोन्ही निर्णयावर पुनश्च विचार करुन पुन्हा लागू करावेत. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदार याद्यांचा घोळ, निवडून प्रक्रिया राबविताना निवडणुक निर्णय अधिकारी चुकीचे निर्णय घेतात. त्यावर तहसिलदार, जिल्हाधिकारी पातळीवर निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन खूपच कमी आहे. ते देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हे मानधन वाढवण्यात यावे, तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावकी-भावकीचे वाद होवू नयेत. म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर पॅनल बंदी कायदा करावा, अशीही मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यानूसार गावच्या विविध मागण्यासाठी लवकरच सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेवून गा-हाणे मांडणार आहे, असेही काकडे यांनी सांगितले.