नोटाबंदी, जीएसटीमुळे दाणादाण ! पाचशेहून अधिक कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर

देशासाठी ऐतिहासिक निर्णय ठरलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटी कायद्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि दिग्गज कंपन्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. परंतु त्याचा सर्वाधिक फटका उद्योगांना बसला आहे

देशासाठी ऐतिहासिक निर्णय ठरलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटी कायद्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि दिग्गज कंपन्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. परंतु त्याचा सर्वाधिक फटका उद्योगांना बसला आहे. महाराष्ट्रातील पुणे,पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पाचशेहून कंपन्या आता बंद होण्याच्या मार्गावर आली आहेत.याचा आर्थिक, सामाजिक फटका कामगारांना बसणार आहे. यामध्ये कोट्यवधी लोक बेरोजगार होणार असून त्यांच्यावर रोजीरोटी गमावण्याची वेळ आली आहे.

-कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे कंपनी बंदसाठी अर्ज

पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पाचशेहून अधिक उद्योजकांनी कंपनी बंद करण्यासाठी कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. निश्चलीकरण (नोटाबंदी), वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)अंमलबजावणीतील गोंधळ, तसेच आर्थिक मंदी इत्यादी कारणांमुळे उद्योजकांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समजते.गेली तीन चार वर्षापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती रोडावली आहे. त्यातच नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीतील गोंधळ यांमुळे उद्योगांच्या नाकेनऊ आले असताना आर्थिक मंदीने तर उद्योगांचे कंबरडे मोडले. त्यानंतर हि स्थिती सुधरेल असे वाटत असताना कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे आता पुणे,पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पाचशेहून अधिक उद्योजकांनी कंपनी बंद करण्यासाठी कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत.कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर संबंधित कंपनीचा कारभार एका वर्षांत सुरू होऊ शकला नसेल किंवा कंपनीची स्थिती ‘निष्क्रिय कंपनी’ अशी झाली असेल, तर कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यासंबंधीची तरतूद कंपनी कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार पाचशेहून अधिक कंपन्यांनी पिंपरी येथील नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत.

कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जापैकी १७५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध झाले असून त्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. त्यानंतर संबंधितांना हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आदेश काढले जातील.कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जापैकी १७५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध झाले असून त्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अर्ज केलेल्या कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या आणि दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या कंपन्या आहेत, असे सांगण्यात येते.