राज्य सरकारला आरक्षण द्यायची ईच्छा नाही, फेब्रुवारीपर्यंत फक्त करायचाय टाईमपास – फडणवीसांनी केली टीका

राज्य सरकारला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण(OBC Reservation) द्यायचं नाही. राज्य सरकारला फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करायचा आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis) यांनी म्हटले आहे.

    पुणे: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon session) भाजपने आक्रमक होत गदारोळ घातला. यानंतर विधिमंडळात झालेल्या गोंधळानंतर भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन (Mla Suspension) सुद्धा करण्यात आलं.

    यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis Reaction) यांनी म्हटलं की, ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला उघडं पाडलं. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमची लढाई सुरूच राहणार आहे. तसेच राज्य सरकारला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण द्यायचं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारला फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करायचा आहे.

    देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी त्यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्यासाठी जायला तयार आहे. पण प्रश्न इतका आहे की त्यातून काहीच होणार नाही. कारण, सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल इन्क्वायरी इन्टू बॅकवर्डनेस इन पॉलिटिकल सेगमेंट असं सांगितलं आहे. त्याचा सेन्सेक्ससोबत काय संबंध आहे? फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तीन चतुर्थांश निवडणुका होणार आहेत. तिथपर्यंत राज्य सरकारला टाईमपास करायचं आहे. तिथपर्यंत जर ओबीसींना आरक्षण मिळालं नाही तर त्यानंतर जरी मिळालं तरी पुढील सात वर्षे ते कामाचं नाही.

    आमदारांच्या निलंबनावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आताच विधानसभेचे अधिवेशन झालं. अतिशय कपोलकल्पित कुभांड रचून आमचे बारा आमदार निलंबित केले. ओबीसींच्या मुद्द्यावर सगळी माहिती जाहीर केल्यावर अडचणीत येत आहेत हे लक्षात येताच आमचे आमदार निलंबित केले. आमच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आलं यावरुनच सत्ताधारी पक्षांची मानसिकता काय आहे हे लक्षात येतं. ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला उघडं पाडलं. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमची लढाई सुरूच राहणार आहे.