सांगलीहून शरद पवारांच्या भेटीला आलेली दिंडी दुसऱ्यांदा परतली

शिक्षकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास राज्यशासन जबाबदार
बारामती : राज्यातील सर्वच विनाअनुदानित शाळांना  प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, तसेच गेली २० वर्षांपासून रखडले गेलेल्या अन्य प्रलंबित मागण्यां संदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घराकडे साकडे घालण्यासाठी सांगलीहून बारामतीत पायी चालत आलेली शिक्षक दिंडीची शरद पवारांची भेट न होताच, दुसऱ्या वेळी देखील पदरी निराशा घेऊन बारामतीमधून परतली. यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांमध्ये आक्रोश पहायला मिळाला.
शिक्षक दिंडी बारामतीत दाखल होताच सकाळपासून दिंडीला अडविण्यासाठी  शहरात ठीकठिकाणी पोलिसांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती, या अगोदर देखील ७ सप्टेंबर रोजी खा. शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीसाठी शिक्षक दिंडी पायी चालत सांगलीहून बारामतीला निघाली होती. दरम्यान बारामती तालुक्यात कोरोनामुळे १४ दिवसांचा जनता कर्फ्यू सुरु असल्याच्या कारणामुळे बारामती तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप यांनी सांगवी ( ता. बारामती ) येथील नाकाबंदी दरम्यान दिंडी रोखून शरद पवार व अजित पवार यांची खासगी घरे असल्याने आपल्याला आंदोलन करता येणार नसल्याचे सांगत प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यावेळी शिक्षकांनी ५ ते १० मिनिट जागीच ठिय्या मांडून बारामतीमधील जनता कर्फ्यू संपल्या नंतर २२ सप्टेंबर रोजी पुन्हा शरद पवार यांना भेटण्यासाठी येणार असल्याचे सांगत परतीचा रस्ता धरला होता, यानंतर  जनता कर्फ्यू संपल्यावर पुन्हा आज  शिक्षक दिंडी बारामतीत दाखल झाली. यावेळी प्रशासकीय भवन समोर त्यांनी ठिय्या मांडला असता बारामती पोलिसांनी त्यांना ठिय्या मांडण्यास विरोध दर्शविला तसेच, या ठिकाणी ठिय्या केल्यास सर्वाना अटक करण्याच्या सुचना देखील यावेळी बारामती तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप व शहर पोलिसांकडून देण्यात आल्या, यानंतर बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना विविध मागण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. तसेच आपला विषय राज्य पातळीवरील असल्याने या ठिकाणी आंदोलन न करता मुंबई येथील आझाद मैदानात आंदोलन करा, किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीत आल्या नंतर त्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्याचे निवेदन देण्याच्या सुचना उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी शिक्षकांना केली. दरम्यान प्रलंबित सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता माघार घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

कोरोना सारख्या महामारीत देखील हे सर्व विनाअनुदानित शिक्षक जीवावर उदार होऊन,  राज्यातील तब्बल ६० हजाराहून अधिक शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचा पगार मिळवून देण्यासाठी ठाण मांडून आहेत. यापुढे आमच्या जीवितास काहि धोका निर्माण झाल्यास सर्वस्वी राज्यशासन जबाबदार राहील असा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विनाअनुदानित शाळांना देय असलेले वेतनाचे आदेश ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत काढावेत. संघटनेला शिक्षणमंत्री यांनी दि. २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासन दिले होते. दि.२२ जून रोजी शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या समवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत शासनातर्फे विविध निर्णय घेण्यात आले होते. यात १ एप्रिल २०१९ पासून प्रचलित नियमानुसार घोषित शाळांना २० टक्के व पूर्वी २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीही देखील आज अखेर वेतन अनुदानाचे आदेश काढले नाहीत. तसेच अघोषित शाळा या निरधीसह घोषित कराव्यात. २०% मध्येच पटाअभावी अतिरिक्त होत असलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे. संघटना गेली १५ ते २० वर्षे बिनपगारी, प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून शासनाने केवळ आश्वासनेच दिली आहेत. कोरोनामुळे जरी आर्थिक ओढाताण असली तरी आम्ही गेली २० वर्षे पगार न घेता काम करीत आहोत, मात्र, यापुढे आमच्या मागण्यांवर निर्णय होई पर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संघटनेने सांगीतले, शिक्षकांच्याच बाबतीत हा अन्याय का? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.  यावेळी विनाअनुदानित शाळा कृतीसमितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे,प्रमोद पाटील,पी.आर.पाटील,विलास खांडेकर, संतोष जत्ते,सावता माळी, गणेश लांडगे, वैजनाथ चाटे, प्रेमचंद शिंदे, रोहित चव्हाण,सचिन पाटील, संभाजी आडूरकर, यावेळी उपस्थित होते.