शाळाबाह्य बालकांसाठी निरुत्साह ; जिल्ह्यात ९०१ बालकांचा शाळांमध्ये प्रवेश

पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांत शाळाबाह्य बालके आढळून आले आहेत. यातील काही मोजक्‍याच बालकांचाच शाळा प्रवेश झाला आहे. करोनामुळे २०१ बालके स्थलांतरित झाले आहेत. १ हजार ८७४ बालके अन्य कारणामुळे स्थलांतरित झाले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी स्मिता गौड व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी शाळा प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे.

    पुणे :  जिल्ह्यात शाळाबाह्य सर्वेक्षणातील २, ७७५ पैकी केवळ ९०१ बालकांनाच शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात आला आहे. उर्वरित बालकांचा स्थलांतरामुळे शाळा प्रवेश होऊ शकला नाही. त्यामुळे या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाताच निरुत्साह असल्याचे दिसून येत आहे.

    शिक्षण विभागाने यंदाही शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेण्यासाठी मार्चमध्ये सर्व्हेक्षण मोहीम राबवली. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विविध पथकांमार्फत कसेतरी सर्वेक्षण पूर्ण केले. करोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने काही जिल्ह्यांनी सर्वेक्षणास नकार दिला होता. करोनाची परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यानंतर सर्वेक्षण करू, असे आश्‍वासनही दिले होते. मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली की नाही याबाबत संभ्रमच आहे.

    ज्यात केवळ २५ हजार २०४ बालके शाळाबाह्य आढळून आली. मागील वर्षी ३५ हजार बालके शाळाबाह्य असल्याचे आढळून आले होते. करोनामुळे शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शाळाबाह्य बालकांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी होती. मात्र, सध्याची संख्या पाहता, सर्वेक्षण मोहिमेत बनवेगिरी झाल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सर्वेक्षणात काही जिल्ह्यांच्या माहितीत त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सुधारित माहिती सादर करण्याचे आदेशही बजावलेले आहेत. मात्र, त्यासही मुदतीत प्रतिसाद मिळाला नाही.

    पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांत शाळाबाह्य बालके आढळून आले आहेत. यातील काही मोजक्‍याच बालकांचाच शाळा प्रवेश झाला आहे. करोनामुळे २०१ बालके स्थलांतरित झाले आहेत. १ हजार ८७४ बालके अन्य कारणामुळे स्थलांतरित झाले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी स्मिता गौड व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी शाळा प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे.